राफेल गैरव्यवहाराची कोर्टाच्या देखरेखेखाली चौकशी व्हावी 

याचिकाकर्त्यांची सुप्रिम कोर्टात मागणी 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने राफेल विमानांच्या खरेदीत केलेल्या घोटाळ्याची कोर्टाच्या देखरेखेखाली चौकशी केली जावी अशी मागणी आज याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी करण्यात आली. न्या रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी प्रशांत भुषण यांनी ही मागणी केली. तथापी त्या मागणीला सरकारच्यावतीने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी विरोध दर्शवला.

-Ads-

प्रशांत भुषण यांनी केलेल्या मागणीला विरोध करताना वेणुगोपाल म्हणाले की गुप्तता करारा अंतर्गत राफेलचा करार करण्यात आला असल्याने तो कोर्टापुढेही जाहीर करता येणार नाही. त्यावर प्रशांत भुषण म्हणाले की सरकार गुप्ततेच्या नावाखालीच बरेच असत्य दडवून ठेवत आहे. हेच कारण देऊन त्यांनी विमानांच्या किंमतीही जाहीर केलेल्या नाहीत. ते म्हणाले की राफेल विमानांची किंमत 155 दशलक्ष युरो असताना सरकारने ही विमाने 270 दशलक्ष युरोला खरेदी केली असून खरेदीची ही किंमत तब्बल 40 टक्‍क्‍यांनी जास्त आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआयने गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य ठरले आहे.

दसॉल्ट कंपनीशी संगनमत करून सरकारने हा घोटाळा केला असून या विमानांची भारतातील प्रकल्पाची भागीदारी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला देण्याचे कारस्थानही याच घोटाळ्याचा भाग आहे. विमाने बनवण्याचा रिलायन्स कंपनीला अनुभव व क्षमता नाही. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी मागणी आम्ही सीबीआयकडे नोंदवली आहे पण त्यांनी दखल घेतली नाही म्हणून न्यायालयाने सीबीआयला तसा आदेश द्यावा आणि कोर्टाच्या देखरेखेखाली ही चौकशी व्हावी अशी मागणी प्रशांत भुषण यांनी केली. या प्रकरणात स्वत: प्रशांत भुषण यांनी याचिका दाखल केली असून दुसऱ्या याचिका माजी मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरूण शौरी यांनी केल्या आहेत. त्यांच्यावतीनेही प्रशांत भुषण हेच काम पहात आहेत.

ऑफसेट पार्टनरचे कॉन्ट्रॅक्‍ट अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला देण्याचा निर्णय भारत सरकारच्या सुचनेवरून करण्यात आला आहे असे फ्रांसचे माजी अध्यक्ष फ्रॅंकोइस ओलांद यांनी म्हटले होते तसेच दसॉल्ट कंपनीच्या अन्य आधिकाऱ्यांनीही या व्यवहारात गुन्हेगारी स्वरूपाचा हेतू असल्याची विधाने केली आहेत. त्यामुळे या सर्वच व्यवहाराची चौकशी करण्याची गरज आहे. सरकारने टेंडर प्रक्रिया टाळण्यासाठी हा करार दोन सरकार मधील करार असल्याचे दाखवले आहे असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्र सरकारच्या विधी विभागानेही या करारावर आक्षेप घेतला होता पण नंतर त्यांनी दबावाखाली या कराराला दोन सरकार मधील कराराच्या स्वरूपात मान्यता दिली असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. प्रशांत भुषण यांनी या व्यवहारात संरक्षण सामग्री खरेदी प्रक्रिया कशी डावलण्यात आली याचा तपशीलही सादर केला.

या प्रकरणात आणखी एक याचिका दाखल करणारे आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना त्यांचे वकिल धीरज सिंग यांनी हवाईदलाला 126 विमानांची गरज असताना 36 विमानेच सरकारने का घेतली असा सवाल उपस्थित केला. हा करार करून आज सहा महिने उलटून गेले तरी एकही विमान अजून भारतात का आले नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)