कोअर झोनमधील गावे तातडीने वगळावीत : विक्रमसिंह पाटणकर

कराड : वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करताना माजी मंत्री विकमसिंह पाटणकर. सोबत ना. अतुल भोसले, एम. के. राव.

पाटण – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कोअरझोन मधील 14 गावे आणि जवळपास 22 हजार लोकवस्ती असणाऱ्या क्षेत्रातील जनता अनेक वर्षापासून जीव मुठीत घेवून जगत आहेत. कोअर झोनमधील जाचक अटी आणि बंधने यामुळे अधांतरी जीवनासाठी संघर्ष करावा लागणाऱ्या जनतेचा जीव 14 गावाबाबतच्या निर्णयामुळे टांगणीला लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देवूनही गावे अभयारण्यातून वगळण्याची अंमलबजावणी होत नाही. येथील जनतेच्या भवितव्यासाठी सह्याद्री व्य्राघ प्रकल्पातील चौदा गावे वगळण्याचा शासन निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे कराड येथील चर्चादम्यान केली असल्याची माहिती माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांना कराड येथे विश्रामगृहात त्यांची भेटून घेवून चौदा गावे वगळण्याबाबत शासन स्तरावरील कार्यवाही बाबत चर्चा केली. तसेच या विभागातील जनतेच्या न्याय मागणी बाबत शासन पातळीवरील उदासिनता निदर्शनास आणली. यावेळी वन्यजीवचे एम. के. राव उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

स्थानिक जनतेचे जीवन उध्वस्त होवून अनेकांचे प्राण गेले आहेत. शेती करणे अडचणीचे झाले आहे. उद्योग व्यवसायावर अनेक निर्बध आले आहेत. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली आहे. शासनाच्या 19 जानेवारी 2016 च्या बैठकीमध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या बफर झोनची बंधने जाचक अटी व बफर झोन रद्द करण्याबाबत मंत्री महोदयाच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीत हा प्रश्‍न निश्‍चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे ठरवण्यात आले.

दरम्यान या प्रश्‍नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 5 ऑक्‍टोबर 2015 रोजी आदेश देवूनही अद्याप 14 गावे वगळण्यात आलेली नाहीत. याकडे माजी मंत्री पाटणकर यांनी लक्ष वेधल्यानंतर या आदेशाचे अवलोकन करून याप्रकरणी एक महिन्यात निर्णय घेवू असे तीन वर्षापूवी सांगण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन सदर बैठकीमध्ये देण्यात आले होते. ही बैठक झाल्यापासून तीन वर्षात चौदा गावाबाबतचा कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही अंमलबजावणी होत नाही.

या विभागातील 22000 लोकवस्ती व लगतच्या असणाऱ्या गावांना वन्य विभागाच्या जाचक अटी व निबंधाचा व वन्यपाण्याचा ही त्रास सोसावा लागत आहे. वन्य प्राण्यामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचे निकष शेतकऱ्यांना न्याय देणारे नाही. जनतेच्या न्याय मागणीबाबत अधिकारी एकाच ठिकाणी बसून यावर निर्णय का घेत नाहीत. शासनाने निर्णय घेण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योग्य आदेश द्यावेत. पर्यावरणाची आणि वन्यप्राण्याची काळजी करणाऱ्या शासनाने या विभागातील 14 गावातील जनतेची काळजी घ्यावी याबाबत चर्चा करण्यात आली असल्याचे माजी मंत्री पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)