शहराच्या विकासाला बगल देऊन अभियंत्यांसाठी मुख्याधिकाऱ्यांचा मंत्रालयात तळ

-कंत्राटी अभियंत्यांचे भिजत घोंगडे आणखी किती दिवस


-निर्णयाचा चेंडू आता जिल्हा प्रशासनाच्या कोर्टात

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सातारा – सातारा पालिकेच्या तिजोरीवर बेकायदा वीस लाख रुपयांचा वार्षिक भार टाकणाऱ्या कंत्राटी अभियंत्यांचा आग्रह प्रशासनाला सुटेनासा झाला आहे. या अभियंत्यांना बॅक डोअर एन्ट्री कशी मिळेल यासाठी पालिका मुख्याधिकारी शंकरराव गोरे यांनी मंत्रालयाचे उंबरे झिजवायचे उद्योग सुरू केले होते. पण आता ते सुद्धा सोडून दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टेबलावर प्रकरण निर्णयावर असताना राजकीय कारणासाठी निर्णय प्रलंबित राहिल्याची चर्चा आहे.

शहराची विकासकामे बाजूला ठेऊन नको त्या कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीसाठी गोरेंनी अभियंत्यांना घेऊन मंत्रालयाचा दौरा केल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. मात्र स्वतः गोरे नगरविकास विभागाच्या रडारवर असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भेट नाकारल्याची चर्चा आहे. सातारा पालिकेच्या आस्थापनेवर तब्बल सात इंजिनिअर शासन कोट्यातून आलेले असताना वार्षिक वीस लाख रुपयांचे मानधन सातारकरांच्या खिशातून घेणाऱ्या अभियंत्यांचे फाजील लाड कशासाठी खपवून घेतले जात आहेत असा जाब आता सातारकरांनी थेट खासदार उदयनराजे भोसले यांनाच विचारावा, अशी वेळ आली आहे.

त्यात कहर म्हणजे तब्बल वीस वर्ष कोणतेही कंत्राट न निघता पालिकेच्या तिजोरीतून अडीच हजारापासून सुरवात करून आता चाळीस हजारापर्यंत मानधन घेणाऱ्या अभियंत्यांचे राजाश्रयाने लांगुलचालन सुरू आहे. आता ही जबाबदारी थेट पालिका मुख्याधिकारी शंकरराव गोरे यांनी घेतली आहे. पालिकेत पूर्णवेळ अभियंत्यांचा कोटा भरलेला असताना या कंत्राटी अभियंत्यांना कायम स्वरूपी सेवेत आणण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची तसदी गोरे साहेबांनी बुधवारी घेतली. चार अभियंता व स्वतः गोरे साहेबांनी मंत्रालयात तळ दिल्याची वस्तुस्थीती आहे. तांत्रिक मंजजुरीच्या महत्वाच्या पत्रावर देवेंद्र फडणवीस यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी यंत्रणा ताटकळली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ही भेट नाकारली होती.

एका अभियंत्याला तर बॅक टू होमची ऑर्डर होती. मात्र शंभर रूपयाचे इस्टिमेट दोनशे रुपयांवर नेण्यात महारथ असल्याने सत्ताधाऱ्यांनीसुद्धा बरेच पाणी मुरवून घेतले. आता त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मुख्याधिकाऱ्यांची साक्ष काढली जात आहे. तरीसुद्धा कंत्राटी अभियंत्यांचे भिजतं घोंगडे जिल्हा प्रशासन किती दिवस भिजतं ठेवणार असा प्रश्‍न तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. जिल्हा व पालिका प्रशासनाला कामाच्या नावाखाली टोप्या घालणाऱ्या गोरेंचा कारभार नागरिकांसाठी वैताग ठरला आहे. बेकायदेशीर कामांसाठी राज्य शासनाकडे शब्द टाकायला सरकारी बाबू धजावतात कसे हा खरा वादाचा मुद्दा आहे.

जे इंजिनिअर कायम स्वरुपी सेवेत आहेत, त्यांना दुय्यम दर्जाची कामे देऊन त्यांना कंत्राटी अभियंत्यांच्या हाताखाली गोरेंच्या आशीर्वादाने जुंपण्यात आले आहे. हे सर्व नेत्यांनी सांगितले आहे, अशी हाकाटी पिटण्यात गोरे साहेब व्यस्त आहेत. गेल्या दीड वर्षात गोरेंचा काहीच न करता काम केल्याचा आव आणण्याचा अचाट कारभार पाहून सातारकर गोरेमोरे झाले आहेत. सध्या पालिका सीओ कमी व कंत्राटी अभियंतेच चालवतात अशी वदंता आहे. म्हणूनच पालिकेचा कारभार म्हणजे उडदामाजी काळे गोरे अशी प्रशासनाची अवस्था आहे. कंत्राटी अभियंत्याची सेवा तत्काळ स्थगित करण्याऐवजी त्यांना मंत्रालयात हेलपाटे मारले जात असल्याची चर्चा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)