साई संस्थान प्रशासनाला उच्च न्यायालयाची नोटीस

निळवंडे कालव्यासंदर्भातील सुनावणी घेणार एकत्र : कुलकर्णी, काळे यांची याचिका

शिर्डी – निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी साई संस्थानने 500 कोटी रुपये देऊ नये, संस्थानतर्फे भक्तांसाठी व शिर्डी शहराच्या विकासासाठी लागणारा निधी कमी पडू नये, यासाठी राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी काढलेल्या शासन आदेशास आक्षेप घेणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी व संजय काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल केली आहे. त्यावर आज न्या. प्रसन्ना वराडे व वि. वा. कंकणवाडी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यांनी साई संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी, मुख्य सचिव व विधी व न्याय विभागाला नोटीस काढली असून, यावर निळवंडे कालव्यासंदर्भातील याचिकांसोबत सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर संस्थानच्या निधीचा गैरवापर करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांना संस्थान निधीबाबत आदेश देण्याचा अधिकार नाही. संस्थानकडे असणारा निधी हा जनतेचा नसून, तो साईभक्तांचा आहे. तो भक्तांच्या सुविधांसाठी प्राधान्याने वापरणे संस्थानला बंधनकारक आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेले विश्वस्त मंडळ व कार्यकारी अधिकारी हे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरच काम करीत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे हे संस्थान निधीचा स्वतःच्या मतदारसंघात वापर करण्यासाठी, तसेच त्यांची पत्नी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा परिषदेला निधी मिळविण्यासाठी संस्थानवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. निळवंडे धरणाच्या व कालव्यांच्या कामासाठी 2369.95 कोटी रुपयांच्या कामाला राज्य सरकारने तांत्रिक मंजुरी दिली असून, केंद्र सरकारनेही निळवंडे धरण व कालव्यांचा प्रधानमंत्री कृषी संजीवन योजनेत समावेश केला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास दिले आहे.

30 नोव्हेंबर 2018 शासन निर्णय हा केवळ विरोधीपक्ष नेत्यांनी मागणी केल्यावरून काढण्यात आलेला असून, कालव्यांच्या कामासाठी सरकार निधी देणार असतानाही संस्थानकडून 500 कोटींचा अट्टाहास का? शिवाय संस्थानला लागणारे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासंदर्भातही जलसंपदा विभागाने असमर्थता दर्शविली असून, मुख्य अभियंत्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र दिले असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

संस्थानतर्फे भक्तांच्या सुविधेसाठी सुरु असणारे व सुरु करावयाचे विविध प्रकल्प ज्यामध्ये दर्शनबारी कॉम्प्लेक्‍स 150 कोटी, कॉलेज कॅम्पस 50 कोटी, तसेच कॅन्सर हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज यासाठी सुमारे 300 कोटी, शिर्डी शहरातील विविध रस्त्यांसाठी सुमारे 165 कोटी लागणार असून, विकास आराखड्यातील सुमारे 3000 कोटींची कामे ही संस्थानला करावयाची आहेत. यासाठी लागणारा निधी साई संस्थानलाच स्वतः उभारावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडून अद्यापही एक रुपयाचेही अनुदान देण्यात आलेले नाही.

नुकत्याच झालेल्या साई समाधी शताब्दी महोत्सवासाठी देखील राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून कोणताच निधी देण्यात आलेला नाही. उलट राज्य सरकारच्या आदेशावरून विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना 70 कोटी रुपये, केरळला 5 कोटी रुपये, विमानतळासाठी 50 कोटी व परत शिर्डी विमानतळासाठी 100 कोटी, 30 कोटी रुपये जिल्हा परिषद शाळांसाठी, पूर्वी 26 कोटी बेंचेससाठी दिले आहेत. मुख्यमंत्री दुष्काळ सहायता निधी 50 कोटी तसेच यापूर्वी 25 कोटी व 35 कोटी रुपये संस्थानतर्फे देण्यात आलेले आहे.

संस्थानतर्फे दोन हॉस्पिटल चालविण्यात येत असून, त्यावर करोडो रुपये खर्च होत असून भक्तांसाठी मोफत भोजन सुरू करण्यात आलेले असून, शैक्षणिक विभाग तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही करोडो रुपये खर्च होत असून, सातव्या वेतन आयोगाचा संस्थानच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. सर्व खर्च संस्थानला स्वनिधीतून करावा लागणार असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे विधिज्ञ प्रज्ञा तळेकर, किरण नगरकर, अजिक्‍य काळे यांनी काम पहिले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
2 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)