एकाच तारण मालमत्तेवर वारंवार कर्ज

संचालक, अधिकाऱ्यांचा प्रताप; कागदपत्रांच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष

शहर सहकारी बॅंकेची मलई – भाग 3 (भागा वरखडे )

-Ads-

नगर – कर्जाच्या दीडपट किंवा दुप्पट तारण घेण्याची आवश्‍यकता असताना तारण मालमत्तेच्या दीडपट कर्ज देऊन शहर सहकारी बॅंकेच्या संचालक, अधिकाऱ्यांनी नियमांचा भंग केला आहे. एखादी मालमत्ता एकदा तारण ठेवलेली असेल, तर ती दुसऱ्यांदा तारण ठेवून कर्ज देता येत नाही; परंतु या बॅंकेने एकाच मालमत्तेवर वीस वेळा कर्ज दिल्याचा प्रताप केला आहे!

शहर सहकारी बॅंकेच्या कर्ज वाटप घोटाळ्याला बॅंकेचे अधिकारी, संचालक जितके जबाबदार आहेत, तितकेच मूल्यांकन करणारे अभियंते, सर्च रिपोर्ट करणारे वकील हे जबाबदार आहेत. बी. पी. भागवत, ऍड. अत्रे यांनीही कागदपत्रांत अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत. सहकार खात्याने केलेल्या चौकशीत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

मोघम व संदिग्ध स्वरुपाचे अहवाल त्यांनी दिलेले असताना बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जवाटप केले. 13 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी किमान वीस ते 26 कोटी रुपयांचे तारण घेणे आवश्‍यक असताना प्रत्यक्षात साडेआठ कोटी रुपयांच्या तारण मालमत्तेवर कर्ज देण्यात आले. ज्या कारणासाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले, त्याच कारणासाठी ते वापरले, की नाही, याची बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी खातरजमा करणे आवश्‍यक होते; परंतु ते तसे केलेले नाही. त्यामुळे कर्जाचा दुरुपयोग करण्यात आला.

थकीत कर्जे कोटींत; एनपीए लाखांत

शहर सहकारी बॅंकेने दहा कोटी 97 लाख 97 हजार रुपयांचे कर्ज डॉ. शेळके दांपत्यास दिले होते. त्यापैकी सहा कोटी 87 लाख साठ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. खरे तर हे कर्ज एनपीएत गेल्याने बॅंकेने तेवढ्याच रकमेची तरतूद करायला हवी होती; परंतु बॅंकेने सत्तर लाख 28 हजार 673 रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कर्ज मंजुरीचा तसेच नामंजुरीचा अधिकार आहे. तसे शेरे त्यांनी कर्ज प्रकरणावर मारायला हवे होते; परंतु बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शाखाधिकाऱ्यांनी स्वंयस्पष्ट अभिप्राय नोंदविलेले नाहीत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे शेरे नसलेले कर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहेत; परंतु त्यावर संचालक मंडळाने त्याबाबतचे कारण नोंदवायला हवे. तसे काहीही न करता अधिकाऱ्यांनी फक्त संचालक मंडळाच्या निर्णयावर “होयबा’ म्हणून सही केल्याचे दिसते.

कर्जातून खरेदी केलेल्या यंत्रसामुग्रीची बिले, स्टॅंप रिसीटस्‌, डिलिव्हरी चलन बॅंकेला देणे आवश्‍यक असताना त्याची पूर्तता केलेली नाही. दोन मार्च 2013 रोजी बॅंकेने दिलेल्या चार कोटी 75 लाख रुपयांच्या कर्जाचा विनियोग संबंधित कर्जदारांनी केलेला नसतानाही पुन्हा 26 डिसेंबर रोजी पुन्हा एक कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्जाचा विनियोग दाखला सादर केला नसताना दुसरे कर्ज देणे नियमबाह्य होते.

डॉ. नीलेश शेळके यांची मालमत्ता समता पतसंस्थेकडे गहाण आहे. त्यांनी समता पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जापैकी तीन कर्जे भरली. समता पतसंस्थेची कर्ज निरंक प्रमाणपत्रे नसताना त्यांना शहर सहकारी बॅंकेने कर्जे दिली. याचा अर्थ त्यांची कर्जे दीड वर्षे विनातारण व असुरक्षित होती. त्यासाठी अनुत्पादक मालमत्तेची तरतूदही करण्यात आली नाही. या कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी फारच उशिरा नोटिसा पाठविण्यात आल्या.

रुग्णालयासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री खरेदीची कोटेशन डॉ. सुजाता शेळके यांच्या नावे असताना प्रत्यक्षात त्यासाठी कव्हरिंग लेटर निर्मल एजन्सीची आणि विप्रो व जीई कंपन्यांची कोटेशन होती. निर्मल एजन्सीचा दीड कोटींचा डीडी काढला असताना तो कर्जदार किंवा विक्रेत्याला दिलेला नाही. तसेच त्याचा बोजा तारण मालमत्तेवर चढविलेला नाही.
डॉ. नीलेश शेळके यांच्या सर्व कर्ज प्रकरणातील डीलर्स निर्मल एजन्सी असल्यामुळे संशय आणखीच बळावतो आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)