चर्चेत : ‘काॅल ड्राॅप’ वर कारवाई केव्हा ? (भाग-2)

चर्चेत : ‘काॅल ड्राॅप’ वर कारवाई केव्हा ? (भाग-1)

-गणेश काळे( संगणकतज्ञ)

कॉल ड्रॉपची समस्या अनेक वर्षांपासून “जैसे थे’च आहे. सरकारने आणि “ट्राय’ने मोबाइल कंपन्यांना अनेकदा इशारे देऊनसुद्धा मोबाइल कंपन्या त्यांना दाद देत नाहीत, याचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण दिसत नाही. उलट, ही समस्या लपवण्यासाठीचे तंत्रज्ञान मोबाइल कंपन्यांनी वापरल्याचे एका सर्वेक्षणात उघड झाले होते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी आता इशारे बंद करून थेट कारवाईचाच बडगा उगारायला हवा.

गेल्याच वर्षी “ट्राय’ने एक मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, सलग तीन तिमाहींमध्ये जर एखाद्या मोबाइल कंपनीला कॉल ड्रॉपच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवता आले नाही, तर संबंधित कंपनीकडून दीड लाख ते दहा लाखांपर्यंतचा दंड वसूल करण्यात येईल. ही “ग्रेडेड दंड पद्धती’ असेल. म्हणजेच मोबाइल नेटवर्कच्या दर्जावर ती आधारित असेल.

याचा अर्थ, एखाद्या मोबाइल ऑपरेटर कंपनीला कॉल ड्रॉपची समस्या सोडविण्यासाठी तयार केलेल्या मानकांप्रमाणे काम करण्यात अपयश आले, तर दंडाची रक्कम त्या प्रमाणात वाढत राहील. म्हणजेच, सदोष सेवेचा कालावधी जसजसा वाढत जाईल, तसतशी दंडाची रक्कम दीड लाखांपासून दहा लाखांपर्यंत वाढत जाईल. अर्थात, दहा लाख ही दंडाची महत्तम मर्यादा असेल. घोषणा तर दमदार होती; पण या घोषणेनुसार एखादी कारवाई झाल्याची एकही बातमी आजतागायत ऐकायला मिळालेली नाही.

विशेष म्हणजे, दूरसंचार मंत्रालयाच्या संबंधित स्थायी समितीने गेल्या वर्षी कॉल ड्रॉपच्या समस्येविषयी संसदेत जो अहवाल सादर केला होता, त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते की, या समस्येसाठी सरकार, “ट्राय’ आणि मोबाइल कंपन्या हे तीनही घटक जबाबदार आहेत. सरकार आणि “ट्राय’ हे दोन्ही घटक नियम आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत.

एकतर्फी निर्णय आणि दंडाची फर्माने सोडतात, पण टेलिकॉम कंपन्या त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून गैरव्यवस्थापन आणि गोंधळ सुरूच ठेवतात. राजधानी दिल्लीत अडीच वर्षांपूर्वी म्हणजे तीन ते सहा मे 2016 या कालावधीत एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात कॉल ड्रॉपशी संबंधित आणखी एक गैरव्यवहार उघडकीस आला होता. कॉल ड्रॉपच्या समस्येवर पडदा टाकण्यासाठी मोबाइल कंपन्या रेडिओ लिंक टाइमआउट (आरएलटी) या तंत्राचा वापर करीत असल्याचे दिसून आले होते. या तंत्रज्ञानामुळे घडते असे की, कॉल ड्रॉप झाला किंवा एकीकडचे बोलणे दुसऱ्या बाजूला ऐकू येत नसले, तरी कनेक्‍शन जोडलेलेच दिसते.

आवाज पलीकडे पोहोचत नसल्यामुळे फोन करणारा माणूस वैतागून फोन कट करेपर्यंत बिलिंग मात्र सुरूच राहते. आणखी गमतीचा भाग असा की, अशा घटनेत कॉल करणारा माणूस स्वतःच फोन कट करत असल्यामुळे कॉल ड्रॉप झाल्याचा आरोप कंपनीवर येत नाही. एक गोष्ट आपल्या सर्वांना आता लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे अन्य आवश्‍यक सेवांप्रमाणेच मोबाइल आणि इंटरनेट या दोन्ही सेवा आपल्या प्राथमिक गरजा बनल्या आहेत.

या सेवांमध्ये अडथळा येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, मोबाइल नेटवर्क सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या टॉवरमधील दोष. एकट्या राजधानी दिल्लीत आजमितीस 50 हजार टॉवरची गरज आहे; मात्र प्रत्यक्षात 34 हजार मोबाइल टॉवरच उपलब्ध आहेत. संपूर्ण देशभरात आजमितीस 4 लाख 25 हजार मोबाइल टॉवर असून, अजूनही कमीत कमी दीड ते दोन लाख टॉवर उभारण्याची गरज आहे.

याचा अर्थ उघड आहे. मोबाइल कंपन्यांनी अधिकाधिक नफा कमावण्यासाठी जास्तीत जास्त कनेक्‍शन दिली आहेत; मात्र त्यासाठी आवश्‍यक तेवढ्या संख्येने टॉवर मात्र उभारलेले नाहीत. कनेक्‍शन घेतलेल्या ग्राहकांना चांगली सेवा पुरवणे हे कंपन्यांचे कर्तव्य असताना टॉवर उभारणीसारख्या मुख्य कामासच त्या टाळाटाळ करीत आहेत. सरकारने आणि “ट्राय’ने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे आणि केवळ इशारे न देता थेट कारवाईचा बडगा उभारला पाहिजे.

क्रमश:


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)