चर्चेत : ‘काॅल ड्राॅप’ वर कारवाई केव्हा ? (भाग-1)

-गणेश काळे( संगणकतज्ञ)

कॉल ड्रॉपची समस्या अनेक वर्षांपासून “जैसे थे’च आहे. सरकारने आणि “ट्राय’ने मोबाइल कंपन्यांना अनेकदा इशारे देऊनसुद्धा मोबाइल कंपन्या त्यांना दाद देत नाहीत, याचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण दिसत नाही. उलट, ही समस्या लपवण्यासाठीचे तंत्रज्ञान मोबाइल कंपन्यांनी वापरल्याचे एका सर्वेक्षणात उघड झाले होते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी आता इशारे बंद करून थेट कारवाईचाच बडगा उगारायला हवा.

एकाच मोबाइल टॉवरशी कनेक्‍ट होऊन जिथे एकाच वेळी चारशे लोक फोनवरून बोलत असतात, असा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. आता तर मोबाइल इंटरनेटचा भारही तेच मोबाइल टॉवर वाहात आहेत. अशा स्थितीत कॉल ड्रॉपची म्हणजे बोलता-बोलता फोन कट होण्याची समस्या अजूनही पूर्वीसारखीच कायम आहे.

या समस्येविषयी मोबाइल कंपन्यांचे काहीएक ऐकून घेतले जाणार नाही आणि ग्राहकांचे हितच सर्वोच्च आहे असे मानून कंपन्यांना यावर तोडगा काढावाच लागेल, असे इशारे अनेक सरकारांनी पूर्वीपासून दिले असले, तरी कॉल ड्रॉपची समस्या “जैसे थे’च आहे. कॉल ड्रॉप होणे म्हणजे बोलता-बोलता वारंवार संभाषणात खंड पडणे, कनेक्‍शन गायब होणे ही समस्या किती मोठी आहे, याचा अंदाज ग्राहकांकडून प्राप्त होत असलेल्या तक्रारींवरून सहज येऊ शकतो.

लोकल सर्कल्स नावाच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील 56 टक्के लोक कॉल ड्रॉपच्या समस्येने ग्रस्त आणि संतप्त आहेत. 240 शहरांमधील 32 हजार मोबाइलधारकांशी संपर्क साधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षात असे म्हटले आहे की, फोन न लागणे म्हणजे कॉल कनेक्‍टच न होणे आणि वारंवार कॉल ड्रॉप होणे ही भारतीय मोबाइलधारकांची सर्वांत मोठी समस्या आहे.

या समस्येची थोडीफार काळजी सरकारलाही आता वाटू लागली आहे. कॉल ड्रॉपची समस्या थांबविण्यासाठी 74 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे आश्‍वासन मोबाइल कंपन्यांनी सरकारला दिले होते. यासंदर्भात बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत बहुतांश मोबाइल कंपन्यांनी टॉवरच्या संख्येत वाढ करण्याची गरज प्रतिपादन केली होती.

त्यासाठी खर्च करण्याचे मोठमोठे वायदेही केले होते; परंतु कंपन्यांनी कितीही मोठमोठे दावे केले आणि सरकारने ग्राहकांची बाजू घेऊन कितीही तिखट शब्दांत कंपन्यांना वारंवार सुनावले, तरी कॉल ड्रॉपच्या समस्येचे थोडेही निराकरण होऊ शकले नाही, हा ग्राहकांचा अनुभव आहे. यासंदर्भात एक आश्‍चर्याची बाब म्हणजे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडून (ट्राय) कॉल ड्रॉपच्या समस्येवर अंकुश ठेवण्यासाठी ज्या-ज्यावेळी एखादे कडक फर्मान काढण्यात येते, त्या-त्यावेळी मोबाइल कंपन्या आपला बचाव करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे घेऊन हजर होतात. कधी-कधी तर “ट्राय’चेच या कंपन्यांशी संधान असावे का, अशीही शंका येते.

कारण इतक्‍या वेळा वेगवेगळी फर्माने सोडणाऱ्या “ट्राय’ने एकदा तरी आपल्या पूर्वीच्या फर्मानाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. “ट्राय’कडून इशाऱ्यांपलीकडे काहीच घडत नाही आणि कारवाई तर नाहीच नाही, असे आता मोबाइल ग्राहकांना वाटू लागले आहे.

चर्चेत : ‘काॅल ड्राॅप’ वर कारवाई केव्हा ? (भाग-2)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)