#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 3)

-डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर (लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी परराष्ट्र धोरणामध्ये “नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत शेजारी राष्ट्रांसोबतचे संबंध घनिष्ट करण्यावर भर दिला. तथापि, भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा शेजार असणाऱ्या नेपाळच्या बाबतीत मात्र या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाहीये. उलट नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. बिमस्टेकच्या संयुक्‍त लष्करी कवायतींमध्ये सहभागी होण्यास दिलेला नकार आणि नेपाळमधील बंदरांमध्ये चीनला संपूर्ण प्रवेश करण्याची दिलेली परवानगी या दोन ताज्या घटना नेपाळचा भारताशी दुरावा आणि चीनशी जवळीक दर्शवणाऱ्या आहेत.

तशाच पद्धतीचे आर्थिक परिक्षेत्र नेपाळबरोबर करून त्यासाठी चीन भरघोस गुंतवणूक करणार आहे. आज चीन आणि पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रासाठी 50 हजार चिनी सैनिक गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि बलुचिस्तानमध्ये आहेत. आता नव्या करारामुळे नेपाळमध्ये चिनी सैन्य येण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. त्याचप्रमाणे तिबेटची राजधानी ल्हासा आणि काठमांडू यांच्यादरम्यान एक रेल्वे मार्ग विकसित करण्याचा प्रयत्न चीनकडून होतो आहे. त्यामुळे भारत-चीनदरम्यान तणावाची युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर काही तासांमध्ये चिनी सैन्य नेपाळच्या माध्यमातून भारताच्या सीमेलगत येऊ शकते. हा भारतासाठी धोक्‍याचा इशारा असून भारताने अत्यंत सजग राहणे गरजेचे आहे.

आज नेपाळमध्ये होणाऱ्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी 80 टक्‍के गुंतवणूक एकट्या चीनकडून होते. 2017 मध्ये नेपाळमध्ये चीनकडून 8 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झालेली आहे. आजवर तेथील जलविद्युत प्रकल्पासाठी भारत नेपाळला मदत करत होता. मात्र त्याही क्षेत्रातील भारताची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी नेपाळ आता चीनकडून आर्थिक मदत घेत आहे. के. पी. ओली जेव्हा चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते तेव्हा नेपाळमध्ये आकाराला येत असलेल्या 900 मेगावॅट वीजप्रकल्पाला अर्थसहाय्य देण्याचे चीनने मान्य केले होते. एकुणातच नेपाळच्या माध्यमातून चीन भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

हाच प्रकार चीन बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांबाबत करत आहे. तथापि, या देशांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की चीन जी आर्थिक मदत करतो आहे ते उपकार नसून कर्जाचे जाळे आहे. या जाळ्यात छोट्या छोट्या देशांना अडकवून त्यांना आपल्या हातचे बाहुले बनवण्याचा चीनचा डाव आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबून, गुलाम बनवल्यानंतर त्या-त्या देशातील विविध प्रकल्पांत सूट मिळवण्याची चीनची खेळी आहे. त्यामुळे या देशांनी सावध राहायला पाहिजे.
असे असले तरीही मोठ्या प्रमाणात चीनची गुंतवणूक हे देश मागत आहेत. यासंदर्भात श्रीलंकेचे उदाहरण बोलके आहे.

आज श्रीलंकेने जीडीपीच्या 80 टक्के कर्ज चीनकडून घेतले आहे. त्यामुळे आता चीन दादागिरी करून श्रीलंकेची अनेक बंदरे लीजवर मागत आहे. असाच प्रकार बांग्लादेश, नेपाळ यांच्याबाबतीत होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारताने अत्यंत दक्ष राहणे आवश्‍यक आहे. खासकरून नेपाळ हा हळूहळू चीनच्या जवळ जाणे भारतासाठी चिंतेचे आहे. कारण नेपाळ हा संरक्षणाच्या दृष्टीनेही भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान हे चीन आणि भारताच्या मध्ये आहे. त्यामुळे नेपाळचा विश्‍वास मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा काही पावले उचलावी लागणार आहेत. यासाठी “नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी’चा भारताने पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने या सर्व घडामोडींची दखल वेळीच घेणे गरजेचे आहे.

#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 1)     

#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)