#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 2)

-डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर (लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी परराष्ट्र धोरणामध्ये “नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत शेजारी राष्ट्रांसोबतचे संबंध घनिष्ट करण्यावर भर दिला. तथापि, भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा शेजार असणाऱ्या नेपाळच्या बाबतीत मात्र या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाहीये. उलट नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. बिमस्टेकच्या संयुक्‍त लष्करी कवायतींमध्ये सहभागी होण्यास दिलेला नकार आणि नेपाळमधील बंदरांमध्ये चीनला संपूर्ण प्रवेश करण्याची दिलेली परवानगी या दोन ताज्या घटना नेपाळचा भारताशी दुरावा आणि चीनशी जवळीक दर्शवणाऱ्या आहेत.

या कवायतीसाठी प्रत्येक देशाने 35 प्रतिनिधी पाठवणे अपेक्षित होते. यामध्ये 30 सैनिक आणि 5 अधिकारी आणि 3 निरीक्षंकाचा समावेश अपेक्षित होता. तथापि, नेपाळ वगळता सर्वच देशांनी आपले सैन्य आणि अधिकारी पाठवले. अगदी शेवटच्या क्षणी माघार घेत नेपाळने केवळ 3 निरीक्षक पाठवले. सैन्य पाठवण्यास नकार दिला. नेपाळवर चीनचा किती मोठा प्रभाव आहे, याचे हे सूचक होते. हा निर्णय पूंर्णतः चीनच्या दबावांतर्गत घेतला गेला हे उघड आहे. कारण नेपाळला आता चीनला नाराज करायचे नाहीये. त्यामुळेच नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी हा निर्णय घेतला.

यापूर्वी आणखी एक घटना गेल्या महिन्यात घडली. नेपाळमधील बंदरांमध्ये चीनला संपूर्ण प्रवेश दिला गेला. ही घटना सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कारण नेपाळ हा चहुबाजूंनी वेढलेला देश आहे. त्याच्या उत्तरेकडे चीन, दक्षिणेकडे भारत आहे. आत्तापर्यंत नेपाळचा संपूर्ण व्यापार भारताच्या बंदरांतून होत असे. भारताच्या बंदरांमध्ये नेपाळला प्रवेश होता. परंतु भारताचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी म्हणून नेपाळ – चीन यांच्यात ट्रान्झिट ट्रेड ऍग्रीमेंट झाला. त्यानुसार नेपाळच्या सर्व बंदरांमध्ये चीनला प्रवेश दिला गेला. या माध्यमातून व्यापारी उलाढाल केली गेली. या दोन्ही घटना भारताचा नेपाळवरील प्रभाव कमी व्हावा, दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण व्हावा यादृष्टीने घडवून आणण्यात आल्या आहेत.

वास्तविक भारत नेपाळला सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. गेल्या चार वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन वेळा नेपाळच्या भेटीवर जाऊन आले आहेत. भारत नेपाळला आर्थिक स्वरूपाची मदतही करत आहे. तिथल्या जलविद्युत प्रकल्पात भारताने गुंतवणूक केली आहे. असे असतानाही 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तेथे साम्यवादी संयुक्त सरकार आले. के. पी ओली हे राष्ट्रप्रमुख झाले.

ओली हे मुळातच चीनधार्जिणे आहेत. सत्ताग्रहण केल्यानंतर लगेचच त्यांनी पाच दिवसांचा चीन दौरा केला. त्या दरम्यान त्यांनी चीनबरोबर महत्त्वपूर्ण करार केले. यामध्ये एक व्यापार करारही होता. आत्तापर्यंत नेपाळचा 90 टक्‍के व्यापार भारतामार्फत होत होता. आता चीनने नेपाळला त्यांच्यामार्फत व्यापार करण्याची संधी दिली. त्याचप्रमाणे चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रासाठी चीनने 40 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक पाकिस्तानात केली आहे.

#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 1)   

#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)