#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 1)

-डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर (लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी परराष्ट्र धोरणामध्ये “नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत शेजारी राष्ट्रांसोबतचे संबंध घनिष्ट करण्यावर भर दिला. तथापि, भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा शेजार असणाऱ्या नेपाळच्या बाबतीत मात्र या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाहीये. उलट नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. बिमस्टेकच्या संयुक्‍त लष्करी कवायतींमध्ये सहभागी होण्यास दिलेला नकार आणि नेपाळमधील बंदरांमध्ये चीनला संपूर्ण प्रवेश करण्याची दिलेली परवानगी या दोन ताज्या घटना नेपाळचा भारताशी दुरावा आणि चीनशी जवळीक दर्शवणाऱ्या आहेत.

स्वातंत्र्यापासूनच नेपाळसोबत आपले संबंध हे सहकार्याचे राहिलेले आहेत. साठ वर्षांपूर्वी आपण नेपाळबरोबर एक मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला. त्यानुसार भारत आणि नेपाळ यांच्यादरम्यान असलेली सीमारेषा ही आपण मुक्‍त सीमारेषा म्हणून घोषित केली. म्हणजे नेपाळमधील कोणतेही नागरिक भारतामध्ये कोणत्याही व्हिसाशिवाय प्रवेश करू शकतात आणि ते येथे व्यापार करू शकतात. या कराराचा फायदा घेऊन आजघडीला भारतामध्ये सुमारे 60 लाख नेपाळी नागरिक आहेत.

-Ads-

भारताचे सुरुवातीपासूनच नेपाळकडे लक्ष असले तरी नेपाळ मात्र भारताकडे नेहमीच संशयाच्या दृष्टिकोनातून पाहात आला आहे. याचे एक कारण भारताचे प्रचंड मोठे आकारमान हे आहेच; पण दुसरे म्हणजे नेपाळ हा “बफर स्टेट’ आहे. बफर स्टेट म्हणजे दोन बलाढ्य देशांमधील एक
छोटा देश.

नेपाळ हा संपूर्ण जमिनीने वेढला गेलेला असून त्याला कोठेही समुद्रकिनारा नाही. त्याच्या उत्तरेला चीन आहे आणि दक्षिणेला भारत आहे. या दोहोंच्यामध्ये नेपाळचे भौगोलिक स्थान आहे. त्यामुळेच भारत आपल्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, भारताचा आपल्या अंतर्गत राजकारणामध्ये हस्तक्षेप आहे असे नेपाळला सातत्याने वाटत असते. नेपाळचा भारताबद्दलचा संशय आणि भारताची नेपाळबद्दलची असंवेदनशीलता यामुळे या दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध हे अनेक चढउतारांनी भरलेले आहेत. अलीकडील काळात नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढतो आहे आणि भारताच्या संरक्षण संबंधाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब धोक्‍याची आहे.

नुकत्याच यासंदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या असून त्याचा परिणाम भारत- नेपाळ संबंधांवर होणार आहेच; पण दक्षिण आशियामधील सत्तासमतोलाला वेगळी दिशाही यामुळे मिळणार आहे. यातील पहिली घटना म्हणजे बिमस्टेक ह्या उपविभागीय प्रादेशिक संघटनेअंतर्गत अलीकडेच पुण्यामध्ये संयुक्त लष्कर कवायती पार पडल्या. तथापि, या कवायतीत सहभागी होण्यास नेपाळने नकार दिला. हा धक्का ह्या संघटनेला तर होताच पण तो भारतालाही होता.

बिमस्टेकची चौथी परिषद 30 आणि 31 ऑगस्टला काठमांडू इथे पार पडली. या परिषदेमध्ये ठरवण्यात आल्यानुसार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार ही कवायत पार पडली. भारत यावेळी प्रथमच बिमस्टेकची अशा पद्धतीची संयुक्‍त लष्करी कवायत आयोजित करणार होता. ही संयुक्‍त कवायत दहशतवाद विरोधी होती. कारण आजघडीला या संघटनेतील सर्वच देशांना दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या दहशतवादाचा मुकाबला संयुक्तरित्या करु शकतो का या दृष्टीने ही संयुक्त लष्करी कवायत करण्यात आली. बिमस्टेकचे 7 सदस्य देश आहेत. त्यामध्ये 5 दक्षिण आशियातील आहेत, तर तीन देश दक्षिणपूर्व आशियातील आहेत.

#विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 2)   

 #विशेष : नेपाळचा दुरावा चिंतेचा (भाग 3)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)