#आगळे वेगळे: अधिकार बसण्याचा (भाग २)

अनुराधा पवार
वॉशरूमला जाण्यासही परवानगी नव्हती. आणि हा अनुभव तिचा एकटीचा नव्ह्ता. ज्वेलरी स्टाफमधील आणि अन्य रिटेल शॉप्समधील सेल्सगर्ल्सचा हाच अनुभव होता. तपास करता हा प्रकार सर्वत्रच असल्याचे त्यांना आढळले. सीसीटीव्ही कॅमेरे असल्याने सेल्सगर्ल्स बसलेल्या आढळल्यास त्यांच पगार कापण्याचे प्रकार होत होते.
त्यांनी सर्वांनी मिळून मग हक्क बसण्याचा राईट टू सिट ही चळवळ सुरू केली. प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले आणि अखेर त्या विजयी झाल्या. केरळ सरकारने कामगार कायद्यात सुधारणा केली. महिला कर्मचाऱ्यंना टॉयलेट ब्रेक दिला पाहिजे आणि टॉयलेटची व्यवस्थाही केली पाहिजे. जर तशी व्यवस्था नसेल, तर शॉप ओनरला दंड करण्यात येईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
खरं तर पाणी पिण्यासाठी जाणे वा टॉयलेटला जाणे ही अगदी प्राथमिक गोष्ट आहे. त्यासाठी चळवळ करण्याची वा कायद्याचा आधार घेण्याची गरजच पडू नये. असे मैत्रेयी- एका ट्रेड युनियनची लीडर म्हणते, व्यावसायिक रिटेल व्यापार क्षेत्रात महिला मोठ्या संख्येने असतात, कोठेही जा, सेल्समनपेक्षा सेल्सगर्ल्स कितीतरी प्रचंड प्रमाणात दिसतात. चटपटीतपणे कामे करत असतात, वेळ वाय घालवत नसतात मात्र तरीही त्या असंरक्षित असतात, एका आकडेवारीनुसार केवळ 7 टक्के कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा मिळताना दिसतात.
48 वर्षीय विजी पालितोडी या राईट टू सिट चळवळीच्या नेत्या आहेत. विजी यांनी 16 व्या वर्षी रिटेल शॉपमध्ये कामाला सुरुवात केली. त्यांना हा अनुभव आला. तो त्यांनी इतरांशी शेयर केला. मग जाणवले की हा प्रकार सर्वत्रच आहे.मग त्यांनी विचारविनिमयास सुरुवात केली. बैठका होऊ लागल्या. टॉयलेटलाही न जाण्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम पुढे आणला. पेंकटूम नावाचा एक गट स्थापन केला. आणि तो सात जिल्ह्यात पसरून ट्रेड युनियन बनली. आणि राईट टू सिट मध्ये विजयी झाली. त्यांना बसण्याचा अधिकार मिळाला. पेंटकूम केवळ राईट टू सिट नाही, तर कामाचे चांगले वातावरण आणि चांगला पगार यासाठीही जाणली जात आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)