नवी दिल्ली: देशातील सर्वसामान्यांना माहितीचा अधिकार देणारा कायदा युपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला. या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सभागृहात आलेल्या विधेयकामुळे मात्र माहिती अधिकार आयोगाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जाणार आहे, असे मत खा. सुनिल तटकरे यांनी आज संसदेत मांडले.
माहिती अधिकार कायद्यात काही अवाजवी व अनावश्यक सुधारणा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असून त्यासंदर्भातील विधेयक आज सभागृहात ठेवण्यात आले. परंतु विरोधकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. माहिती अधिकार आयुक्तांचे वेतन तसेच इतर अनेक आर्थिक बाबतीत केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्यास माहिती अधिकार आयोगही सरकारच्या दडपणाखाली येईल, अशी भीती खा. तटकरे यांनी व्यक्त केली. म्हणूनच आज सभागृहात या विधेयकाला सर्व विरोधकांनी एकमताने नामंजूरी दर्शवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.