मराठा समाजाचा स्वतंत्र गट करण्याचा निर्णय योग्य !

मुंबई: विविध जाती जमातींना दिलेल्या आरक्षणाचा विचार करता मराठा समाजाचा स्वतंत्र गट स्थापन करून त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असा दावा मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल ऍड. रफीक दाद यांनी केला. मराठा समाजाचा ओबीसी गटात समावेश करण्यास आयोगाच्या चार सदस्यांनी विरोध केला होता. या समाजाचा ओबीसी गटात समावेश केला असता तर आरक्षणाचे प्रमाण कमी आणि लोकसंख्या जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती. म्हणून मराठा समाजाचा वेगळ गट तयार करून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अभिजित कदम यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ऍड. रफीक दाद यांनी याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने मराठा समाजाचा स्वतंत्र गट आणि त्यांना दिलेल्या आरक्षणाला घेतलेला आक्षेप खोडून काढला.

तसेच मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास या वर्गात केलेला समावेश हा सद्यस्थितीनुसार केलेला आहे. या समाजाला आज आरक्षणाची गरज आहे. भविष्यात जेव्हा या समाजाची स्थिती सुधारेल आणि त्यांना आरक्षणाची गरज राहणार नाही, तेव्हा या वर्गात मराठ्यांऐवजी अन्य जातीचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

त्याचबरोबर घटनेच्या 102व्या दुरूस्तीने राष्ट्रपतींना एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे अधिकार दिले गेले असले. तरी घटनेच्या 103व्या दुरूस्तीने आर्थिकदृष्ट्‌या मागसवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने हे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारलाच देण्यात आले आल्याने राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, असा पूनर्रउच्चर केला. आज सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने सोमवारा, दि.18 मार्चला सुनावणी होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)