निकाल राजस्थानमध्ये, परिणाम दिल्लीवर!

गेल्या 16 लोकसभा निवडणूक निकालांचा अभ्यास करून राजकीय विश्‍लेषक, निरीक्षक, अभ्यासक आपापली समीकरणे मांडत असतात. तसेच यातून काही अलिखित किंवा अशास्त्रशुद्ध पण प्रत्यक्षात दिसून आलेले प्रवाहही मांडले जातात. असाच एक प्रवाह म्हणजे राजस्थानात ज्याची सत्ता असते, त्याच पक्षाला केंद्रात सरकार मिळते. अर्थात असे प्रत्येक वेळी घडलेले नाही; पण तरीही काही निकालांवरून अशी अटकळ बांधली जात आहे. त्यामुळेच राजस्थानच्या निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष असणार आहे. गेल्या वेळी भाजपाने क्‍लीन स्वीप देत या राज्यात 25 पैकी 25 जागा पटकावल्या होत्या. यंदा भाजपासाठी हे आव्हान महाकठीण असणार आहे.

राजस्थानचा निवडणूक इतिहास पाहिला तर एक अतिशय रंजक आणि तितकाच महत्त्वाचा घटक समोर येतो, तो म्हणजे या राज्यामध्ये ज्या पक्षाचे सरकार राहिले आहे त्याच पक्षाची लोकसभा निवडणुकीत सरशी झाली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदा क्‍लीन स्वीप करत राज्यातील 25 च्या 25 जागांवर विजय मिळवला होता. अशाच प्रकारची कामगिरी कॉंग्रेसने 1984 मध्ये केली होती. यावेळी भाजपाने मिशन-25 अंतर्गत 2014 ची पुनरावृत्ती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण यंदा हे आव्हान खूप कठीण आहे.

राजस्थानात अडीच महिन्यांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असून या निवडणुकांत कॉंग्रेसने 100 जागांवर विजय मिळवत सत्ता हस्तगत केली आहे. भाजपाला या निवडणुकांत 38.8 टक्‍के मते मिळाली, तर कॉंग्रेसला 39.3 टक्‍के मिळाली होती. कॉंग्रेसला मिळालेली मते जास्त असली तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की राजस्थानात विधानसभा निवडणुकांदरम्यान एक नारा तुफान गाजला होता, तो म्हणजे मोदी तुजसे बैर नही, राजे तेरी खैर नही. यातून मतदारांत वसुंधराराजे यांच्याविषयी नाराजी होती हे स्पष्ट झाले.

या पार्श्‍वभूमीवर यंदा राजस्थानातील लोकसभेची निवडणूूक अधिक रंगतदार असणार आहे. येथे सत्तेत कॉंग्रेस असली तरी हा पक्ष सध्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या गटात विभागला गेला आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमेदवार निवडण्यापासून, प्रचार अभियानापर्यंत तसेच मुख्यमंत्री पदाचे नाव निश्‍चित करण्यापर्यंत या दोन गटातील सुप्तसंघर्ष टोकाला गेला होता. आता लोकसभेचे उमेदवार निर्धारित करतानाही दोन्ही गटांमध्ये ताणाताणी सुरू आहे. त्यामुळे या निवडणुकांना सामोरे जाताना कॉंग्रेसला अंतर्कलह संपवावे लागतील.

राजस्थानात मतदार याद्यांचे काम अद्यापही सुरू असले तरी फेब्रुवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार यंदा या राज्यात 20 लाख मतदार पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत. मागील निवडणुकांमध्ये ही संख्या 15.80 लाख इतकी होती. 2014 च्या तुलनेने यंदा राजस्थानात मतदारसंख्या 60 लाखांनी वाढू शकते असा अंदाज आहे. ही वाढलेली मते कोणाच्या पारड्यात आपले मतांचे दान टाकणार यावर निकालांची दिशा अवलंबून आहे.

राजस्थानात बेरोजगारी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, सिंचनाची समस्या याबाबत गेल्या पाच वर्षांच्या काळात फारसा बदल झालेला नाही. औद्योगिकीकरणातही वाढ झालेली नाही. एक डझनाहून अधिक जिल्हे फ्लोराईडमुळे बाधित आहेत. राजस्थानातील अर्ध्याहून अधिक भूभागावरील शेतकऱ्याला आजही पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. राज्यात नव्याने आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने कर्जमाफी, वृद्धांना पेन्शन आदी सामाजिक कल्याणाच्या कामांची घोषणा केली आहे. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी गेहलोत सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा वेग वाढवला आहे. सहकारी बॅंकांमधून कर्ज घेणाऱ्या जवळपास 19 लाख शेतकऱ्यांचे 7000 कोटींचे कर्ज माफ केले गेले आहे. यामध्ये 50 रुपयांपासून 3 लाखांहून अधिक कर्ज घेतलेल्या लाखभर शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यातून ग्रामीण भागातील मतदारांना आपल्याशी जोडून ठेवण्याचा कॉंग्रेसचा इरादा आहे.

दुसरीकडे भाजपा देशपातळीवरील विकासाच्या मुद्द्यांसह एअर स्ट्राईक आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण हे मुद्दे घेऊन प्रचारात उतरली आहे. राजस्थानातील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सचिन पायलट यांच्या मतदारसंघातून प्रचाराचा नारळ फोडला होता. एअर स्ट्राईक नंतर त्यांनी चुरूमध्ये रॅली काढली होती. राजस्थानात ज्याचे सरकार, दिल्लीत त्याचीच सत्ता हे गेल्या तीन निवडणुकांत दिसून आलेले समीकरण यंदा मोडीत काढण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. आता मतदार या दोन्ही पक्षांचे मूल्यमापन कसे करतात हे 23 मे रोजी पाहायचे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)