शाळांच्या धान्यपुरवठाधारकांना लगाम

शालेय पोषण आहार योजनेचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासनाचा निर्णय

पुणे –
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शासनाच्या “शालेय पोषण आहार’ योजनेंतर्गत धान्य पुरवठा करण्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. शाळांना उत्तम दर्जाचे व नियमित धान्य मिळावे यासाठी धान्यपुरवठाधारकांना शासनाकडून “लगाम’ घालण्यात आली आहे. अटी व शर्तीचे पालन न करणाऱ्या धान्यपुरवठाधारकांना वठणीवर आणण्याची कारवाईही करण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद शाळा व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये केंद्र व राज्य शासनामार्फत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हावी, शाळाबाह्य विद्यार्थी शाळांकडे आकर्षित व्हावेत, शैक्षणिक दर्जात वाढ व्हावी या उद्देश्‍याने पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. गेल्या काही वर्षांपासून शाळांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया राबवून धान्यपुरवठाधारकांच्या नेमणुका करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

30 नोव्हेंबर 2018 रोजी धान्यपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची मुदत संपली होती. शासनाकडून 34 जिल्ह्यांसाठी धान्य पुरवठा करण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यात एकूण 152 पुरवठाधारकांनी निविदा भरल्या होत्या. या निविदांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. पुरवठाधारकांच्या धान्याच्या नमूण्याची प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीही करण्यात आली. यात पात्र ठरणाऱ्या पुरवठाधारकांची यादी निश्‍चित करण्यात आली. त्यास राज्यस्तरीय खरेदी समितीची मान्यता घेण्यात आली.

अहमदनगरची निविदा प्रक्रिया गेल्या 6 महिन्यांपूर्वीच राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणचा पुरवठाधारक कायम आहे. मुंबईसाठी केवळ 3 निविदा दाखल झाल्या होत्या. त्यातील 2 निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे एकच निविदा शिल्लक राहिली होती. यामुळे नियमानुसार मुंबईसाठी फेरनिविदा मागविण्याची प्रक्रिया येत्या आठवड्याभरात सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील 86 हजार 400 शाळांना पोषण आहारातून विविध प्रकारच्या धान्याचा पुरवठा करण्यात येण्यार आहे. याचा लाभ 1 कोटी 10 लाख विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. यंदाच्या वर्षी शालेय पोषण आहार विभागासाठी एकूण चौदाशे कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून उपलब्ध होणार आहे. यातील सुमारे 250 कोटी रुपये धान्यपुरवठ्यासाठी खर्च करण्याची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्याने 14 फेब्रवारी 2019 पासून धान्यपुरवठाधारकांना कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. एक वर्ष मुदतीसाठीच त्यांना काम देण्यात आलेले आहे. 15 जुन्या पुुरवठाधारकांना पुन्हा पुरवठ्याचे काम मिळाले आहे. जुन्याच पुरवठाधारकांना कशी कामे मिळतात? असा प्रश्‍नही काही जणांकडून उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. आता पुरवठाधारकांसाठी नवीन अटी व शर्तीही लागू करण्यात आल्या आहेत. पुरवठाधारकांना शाळांना नियमितपणे धान्याचा पुरवठा करावा लागणार आहे.

संबंधित जिल्ह्यांमधील एकही शाळा धान्यपुरवठ्यापासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी पुरवठाधारकांना घ्यावी लागणार आहे. शासनाच्या “सरल’ प्रणालीवर शाळांऐवजी आता पुरवठाधारकांनाच धान्यसाठ्याबाबतची सविस्तर माहिती नियमितपणे भरण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.

पुरवठाधारकाने इलेक्‍ट्रॉनिक वजन काट्याद्वारे प्रत्येक शाळांना वजन करून धान्यपुरवठा करावा लागणार आहे. जीपीएस ट्रॅकींग सिस्टिमही लागू करण्यात येणार असून याद्वारे धान्याची वाहतूक करणारी वाहने कधी, कोठून येतात व कोठे जातात याची वस्तुस्थिती शासकीय अधिकाऱ्यांना बसल्या जागी संगणकावर समजणार आहे.

धान्यपुरवठाधारकांबाबत शाळा, पालक अथवा नागरिक यांच्याकडून कोणत्याही तक्रारी दाखल झाल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात येणार आहे. पुरवठाधारकांनी कामात हलगर्जीपणा केल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सक्‍त सूचना देऊनही सुधारणा न केल्यास पुरवठाधारकांची कामे काढून घेण्याची कठारे कारवाईही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय पोषण आहार विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)