नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेकडून लवकरच मोठा अंतरिम लाभांश मिळण्याची शक्‍यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ऑडिट कमिटीने चालू आर्थिक वर्षाच्या मर्यादित आकलनाच्या आधारावर केंद्र सरकारला 28 हजार कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश देण्याचे निश्‍चित केले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा 18 फेब्रुवारीला होणाऱ्या बोर्ड मिटिंगमध्ये करण्यात येईल. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या राखीव (सरप्लस) रकमेमधून सरकारला हिस्सा देण्यात येणार नाही.
बॅंकेकडे जमा होत असलेल्या अतिरिक्‍त रकमेपैकी एका भागाची मागणी केंद्र सरकारकडून होत आहे. केंद्र सरकारकडून या रकमेचा उल्लेख एक्‍सेस रिटर्न्स म्हणून करण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेला राखीव निधी हा गरजेपेक्षा अधिक असल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेकडे किती राखीव रक्कम असावी याचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत या समितीचा अहवाल येण्याची शक्‍यता आहे.
केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर आर्थिक सल्लागार सुभाषचंद्र गर्ग यांनी सरकारला आरबीआयकडून 28 हजार कोटी रुपयांच्या लाभांशाची अपेक्षा आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या 40 हजार कोटी रुपयांव्यतिरिक्त असेल, असे म्हटले होते.