आर्थिक दुर्बल सवर्णांचे आरक्षण सध्याच्या आरक्षणाला बाधक नाही : पंतप्रधान मोदी

तामिळनाडूमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते विविध विकासकामांचा प्रारंभ

मदुराई : आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना देण्यात आलेले 10 टक्के आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला बाधक नाही, असे स्पष्टिकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तामिळनाडूमध्ये दिले. आर्थिक मागास सवर्णांना दिलेल्या आरक्षणाबाबत अविश्‍वास आणि संशयाचे वातावरण काही गटांकडून निर्माण केले जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

भाजपच्या विरोधात विरोधकांनी उघडलेल्या महाआघाडीवर पंतप्रधानांनी संधीसाधूपणाचा आरोप केला. या सर्व विरोधकांनी “या’ रखवालदाराला हटवण्यासाठीच आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी आपल्यातील मतभेद बाजूला ठेवले आहेत. देशातील भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी संपवण्यासाठी केंद्रातील सरकार ठोस पावले उचलत आहे. आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर पळून गेलेल्यांच्या विरोधातही सरकार कठोर कारवाई करत आहे, अशी ग्वाहीही पंतप्रधानांनी दिली.

मदुराईत “एम्स’चे भूमीपूजन…
मदुराई इथे प्रस्तावित “एम्स’ म्हणजेच अखिल भारतीय वैद्यकीय संस्थेचे भूमीपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. तसेच राजाजी मेडिकल कॉलेजमधल्या सुपर स्पेशालिटी कक्षाचे उद्‌घाटन तंजावर आणि तिरुनेलीवेल्ली वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या काही सेवांचे आधुनिकीकरण केलेल्या प्रकल्पांचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. केंद्र सरकारने 2015-16 साली या “एम्स’ची घोषणा केली होती. त्यासाठी 1.264 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे.

मदुराईच्या राजाजी मेडिकल कॉलेजमध्ये 450 कोटी रुपये खर्च करुन सुपर स्पेशालिटी वॉर्ड बांधण्यात आला आहे. तंजावर आणि तिरुनेलीवेल्ली इथल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातही सुपर स्पेशालिटी वॉर्ड निर्माण करण्यात आले असून, यात जवळपास सर्वच वैद्यकीय शाखांच्या अत्याधुनिक उपचारांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचा भाग म्हणून हे प्रकल्प विकसित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत, देशभरात 20 “एम्स’ची स्थापना केली जाणार आहे. त्यापैकी 6 “एम्स’ची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच 73 वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे.

खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेले 10 टक्के आरक्षण सध्या दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. शिक्षण आणि रोजगारामध्ये संधी मिळण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यात आले असून अल्पसंख्यांकांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशाच प्रकारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक दुर्बल सवर्णांच्या आरक्षणाविरोधात संशयाचे आणि अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होणे दुर्दैवी आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

केवळ सामाजिक मागासलेपण हा एकच निकष आरक्षणासाठी ध्यानात घ्यायला हवा, असे म्हणून द्रमुक आणि अन्य पक्षांनी आर्थिक दुर्बल सवर्णांच्या आरक्षणाला विरोध केला आहे. द्रमुकने मद्रास उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हानही दिले आहे.

भारतात असो वा परदेशात असो, देशाची लूट केलेल्या कोणाही व्यक्‍तीला, शिक्षा केलीच जाईल, असे मोदी म्हणाले. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्‍सी यांच्या संदर्भाने ते बोलत होते. सरकारी कंत्राट, कल्याणकारी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना भरपाई करायला लागते आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)