जिल्हा परिषद सदस्यांचे डोळे अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाकडे

 जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सोडत; विद्यमान अध्यक्षांचा कार्यकाल 20 सप्टेंबरला संपणार
 मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा

नगर: जिल्ह्याला लोकसभेच्या निकालाचे वेध लागले असताना जिल्हा परिषद सदस्यांचे डोळे मात्र अध्यक्षपदासाठीच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहेत. निकालानंतर यासाठीची अधिसूचना निघणार असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सोडत काढण्याचे नियोजनही सुरू झाल्याने सध्या जिल्हा परिषदेत हाच विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. संभाव्य आरक्षण गृहीत धरून अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची नावे पुढे केली जात असली तरी लोकसभेच्या निकालातच जिल्हा परिषदेतील सत्तेची गणिते दडली असल्याने सध्या प्रत्येकजण वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे.

दरम्यान, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता सप्टेंबरमध्ये लागू होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी सन 2004 व 2009 मध्ये राज्य शासनाने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदत वाढ मिळाली होती. परंतू सन 2014 मध्ये मात्र मुदत वाढ न देता विधानसभा आचारसंहितेमध्ये पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. सन 2004 मध्ये मिस्टर शेलार व 2009 मध्ये शालिनीताई विखे यांना मुदतवाढीचा फायदा झाला होता. परंतू आता राज्य सरकार मुदतवाढ देणार का असा प्रश्‍न आहे.

विद्यमान अध्यक्ष शालिनीताई विखे यांचा कार्यकाल 20 सप्टेंबर 2019 रोजी संपणार आहे. तत्पूर्वी सहा महिने आधी आरक्षण सोडत होणे हा संकेत असतो. त्या दृष्टीने एप्रिलच्या मध्यावरच सोडत घेणे अपेक्षित होते; पण या काळात लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने आणि सर्व यंत्रणा निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने ती प्रक्रिया निकालापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता निकाल झाल्यानंतर निवडणूक यंत्रणा मोकळी होणार आहे.त्यानंतर लागलीच याची अधिसूचना काढली जाणार आहे.

आरक्षण सोडत 1997 पासून सुरू झाली असून, सन 2002 मध्ये अनुसूचित जमातीचे (ए.टी) आरक्षण पडल्याने मिस्टर शेलार अध्यक्ष झाले. त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षण पडले. बाबासाहेब भिटे अध्यक्ष झाले. खुला प्रवर्गाचे आरक्षण निघाले तेव्हा शालिनीताई विखे अध्यक्ष झाल्या. त्यानंतर पुन्हा खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण पडल्याने शालिनीताई विखेच अध्यक्ष झाल्या. सन 2012 मध्ये नागरिकांचा मागस प्रवर्ग आरक्षण पडल्याने विठ्ठलराव लंघे, त्यानंतर नागरिकांचा मागस प्रवर्ग महिला आरक्षण पडल्यानंतर मंजुषा गुंड अध्यक्ष झाल्या. आता सध्या खुला प्रवर्ग महिला आरक्षण असल्याने शालिनीताई विखे अध्यक्ष झाल्या आहेत.

सन 2002 पासून ते आतापर्यंत 18 वर्षे झाली. त्या खुला प्रवर्गासाठी तीन वेळा आरक्षण पडले आहे. त्यात एकदा महिलेसाठी पडले. नागरिकांचा मागस प्रवर्ग देखील तीन वेळा पडले असून त्यात एकदा महिला आरक्षण पडले. ए.सीचे आरक्षण एकदा पडले असून ए.टीचे आरक्षण अद्यापही पडलेले नाही. आतापर्यंत एस. टी. वगळता सर्व प्रवर्गांना संधी मिळाली आहे. तर सन 2002 नंतर ए.सी.चे आरक्षण पडले नाही. त्यामुळे यावर्षी एस. सी., ए. टी. अथवा ओबीसी आरक्षण पडेल, असा अंदाज धरून यंत्रणा कामाला लागली आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक खरा अर्थाने कामाला लागणार आहे.

नवीन अध्यक्ष निवडही विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होणार असल्याने, जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष आपल्याच पक्षाचा असणे हे राजकीयदृष्ट्‌या महत्त्वाचे ठरणार असल्याने त्या दृष्टीनेच हालचाली होती. सध्या जिल्हा परिषदेवर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील राजकीय समिकरणे बदल्याने सहाजिकच जिल्हा परिषदेचे समिकरण बदलण्याची शक्‍यता आहे.माजी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांनी अद्यापही भाजपमध्ये प्रवेश केलेला नाही. परंतू लोकसभा निवडणूक निकालानंतर हा प्रवेश निश्‍चित मानला जात आहे. त्यामुळे भाजप, शिवसेना व अपक्ष अशी मोट बांधली जाण्याची शक्‍यता असून अध्यक्षपदाच्या निवडीत फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची शक्‍यता आहे. अर्थात आरक्षण कसे पडणार यावरही अध्यक्षपदाचा दावेदार ठरणार आहे.

एवढे असले तरी विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून नाराजी नको म्हणून या अध्यक्षपदाच्या निवडी लांबणीवर देखील पडू शकतील. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)