एफआरपीबाबत दोन आठवड्यात अहवाल द्या

file photo

उच्च न्यायालयाने साखर आयुक्त, प्रशासनाला फटकारले

फलटण – न्यू फलटण शुगर वर्क्‍सने गतवर्षीच्या गाळपापोटी ऊस उत्पादकांना 48 कोटी व त्यावरील व्याज अशी अंदाजे 55 कोटी रक्कम न दिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने साखर आयुक्त व प्रशासनाला चांगलेच फटकारले असून एफआरपी कायद्याने शेतकऱ्यांना चौदा दिवसात पैसे देणे बंधनकारक असताना पैसे का मिळाले नाहीत असे विचारात दोन आठवड्यात अहवाल देण्याच्या सूचना तहसीलदारांना दिल्या आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

न्यू फलटण शुगर वर्क्‍सचे थकीत ऊस देय रक्कम किती दिवसात वसूल करणार याची माहिती तहसीलदारांनी दोन आठवड्यात मुंबई हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांचे वतीने ऍड. योगेश पांडे यांनी कोर्टात बाजू मांडली.

14 दिवसात मिळणारी रक्कम 14 महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना मिळालेली नसल्याने परिसरातील पंधरा हजार ऊस उत्पादक शेतकरी व त्यांच्या वरती अवलंबून असणारे 15 हजार कुटुंबे गंभीर अडचणीत आल्याचे ऍड. योगेश पांडे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रादेशिक संचालक व सरकारने कर्तव्यात कसूर केला असून गतवर्षी आलेला गाळपासाठी ऊस व त्यापासून निर्मिती झालेले उपपदार्थ शेतकऱ्यांच्या ऊसापासून निर्मिती झालेली साखर गेली कुठे? 48 कोटी मुद्दल व देय व्याज असे अंदाजे 55 कोटी शेतकऱ्यांना येणे बाकी असतांना चेअरमन व संचालक मंडळ मौजमजा करीत असून त्यांना कठोर शासन व्हावे, अशी मागणी ऍड. पांडे यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)