मराठा आरक्षण आयोगाचा अहवाल संशयास्पद : याचिकाकर्त्यांचा आरोप

मुंबई (प्रतिनिधी) – मराठा समाजाला ज्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे तो अहवालच संशयास्पद आहे. या समाजाला मागास दाखविण्यासाठी जमा केलेली माहिती आणि चार वर्षांपूर्वी राणे समितीने मराठा समाजाची जमा केलेली माहिती यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने तो संशयास्पद आहे, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवादानंतर आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ता संजीत शुक्‍ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात केलेल्या समर्थनाचा परामर्श घेतला.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. आतापर्यंत तामिळनाडू राज्य वगळता अन्य राज्यांनी ही ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना उच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवून रोखले. तामीळनाडूचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळेच सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

तसेच गायकवाड कमिटीच्या अहवालावरही आक्षेप घेतला. या आयोगाने जमा केलेली माहिती आणि यापूर्वी राणे कमिटीने जमा केलेली माहिती यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे तो सदोष व अविश्वासार्ह असल्याने तो अहवाल ग्राह्य मानून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरविणे धोक्‍याचे ठरेल, असा दावा केला.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगितीवर सोमवारी सुनावणी

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असताना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना आपल्या पसंतीची महाविद्यालये निवडण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होणार आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्येही मराठा आरक्षण लागू केल्याने या प्रक्रियेला प्रक्रियेला स्थगिती देण्याबरोबरच या संदर्भात दाखल केलेल्या नोटीस ऑफ मोशनवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी त्याला विरोध केला. प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संभाव्य यादी 5 एप्रिलला जाहीर होईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तातडीने दिलासा देण्यास तूर्त तरी नकार दिला. मात्र याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)