मराठा आरक्षणाबाबत आयोगाचा अहवालच शास्त्रोक्त 

आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांच्या 

मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत स्थापन केलेल्या आयोगाने केलेल्या अभ्यासामध्ये राज्य सरकारने स्थापन केलेला गायकवाड कमिटीचा अहवाल हा शास्त्रोक्‍त आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. आरीफ बुकवाला यांनी आज केला.

आतापर्यंत कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाबाबत निष्कर्श काढताना कोणत्याही प्रकारे सर्व्हेक्षण अथवा अभ्यास केला नव्हता. म्हणून राज्य सरकारने गायकवाड आयोग नियुक्त केला. विशेष सर्व्हे करून केलेला अहवाल हा शास्त्रोक्त आहे,असा दावा केला. मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ वैभव कदम यांच्यावतीने ऍड. आरीफ बुकवाला यांनी युक्तिवाद करताना. सन 1881 पासूनच्या इतिहासाचा परामर्श घेतला. तर याचिकाकत्यांनी उपस्थित केलेल्या केवळ मराठा समाजाचाच सर्व्हे का इतर समाजाला सर्व्हे का नाही? यासारख्या प्रश्‍नाना उत्तर देताना आरक्षणासंदर्भात स्थापन झालेल्या आयोगांकउे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

यापूर्वी आरक्षणासंदर्भात केलेले आयोग मंडलआयोग. देशमुख आयोग बापट आयोग, राणे कमिटी स्थापन करण्यात आली. या सर्वांनी मराठा समाजाचा स्वतंत्र सर्व्हे अथवा अभ्यास केलेला नाही. केवळ मंडल आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचे नमुद केल्याने या आयोगाची री अन्य आयोगानी पुढे ओढली. म्हणून आजच्या स्थितीला मराठा समाजाचा सर्व्हे आणि अभ्यास करून पुनर्रविचार करण्यासाठी राज्य सरकारने गायकवाड कमिटीचा मागासप्रवर्ग आयोग स्थापन केला. या आयोगान मराठा समाजा बाबत 48 विषयांचा स्वतंत्र सर्व्हे करून अभ्यास केला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वा बाबींचा सारासार विचार करून मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्टया मागास असल्याचा निष्कर्श काढला. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल हा शास्त्रोक्‍त असल्याचा दावा केला.
Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)