अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी
पुणे- राज्य शासनाने अनुदानित महाविद्यलायातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शासनाने 10 मे 2019 रोजी काढलेल्या शुद्धिपत्रकावरून प्राध्यापकांचा रोष वाढला आहे. यातील अनेक बाबी अन्यायकारक असून, या शुद्धिपत्रकाच्या नियमांतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने आज शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून केली.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शनिवारी तावडे आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. शासनाने काढलेल्या शुद्धीपत्रक प्राध्यापकांवर अन्यायकारक करणार आहे. त्यात शिक्षकांचे नाहक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ही बाब संघटेनेने शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या नियमांतील अडथळे दूर करा अन्यथा राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला.
याप्रसंगी शिक्षणमंत्र्यांनी संघटनेचे मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. राजपत्रातील तरतुदीनुसार पीएच.डी., एम.फिल.साठी प्रोत्साहनपर वेतनवाढ तसेच रिफ्रेशन, ओरियन्टेशन, शॉर्ट टर्म कोर्ससाठी मुदतवाढ देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच “कॅश’चे फायदे हे मुलाखातीच्या दिनांकापासून लागू करण्यासाठी जे प्राध्यापक लाभ मिळण्यास पात्र आहेत, त्यांनी प्राचार्य आणि विद्यापीठाकडे अर्ज करावे. अर्ज केल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात “कॅश’ करण्याची जबाबदारी प्राचार्य व विद्यापीठांची राहील. तसे न झाल्यास संबंधित कॅश प्राध्यापकांना लागू राहील.
याप्रक्रियेस विलंब झाल्यास विद्यापीठातील संबंधित अधिकारी व प्राचार्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. त्याचप्रमाणे उपप्राचार्य पदाची निर्मिती यूजीसीच्या निर्देशानुसार कायम करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे 200 बिंदुनामावली आरक्षण, नेट-सेट आणि 71 दिवसांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. ए. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.