सरकारला दिलासा (अग्रलेख)

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे पुढे खरेच काही होत नाही. त्यात या आरोपांना पक्षीय राजकारणाचा वास असेल तर विषयच संपतो. कारण बऱ्याचदा हे आरोप केवळ आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची कोंडी करण्यासाठीच केले जातात. त्यातून काही निष्पन्न होईलच किंवा व्हावे, असे आरोप करणाऱ्यांनाही अपेक्षित नसावे बहुधा. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या राजकीय आरोपांची ही धुळवड प्रदीर्घ काळ सुरू राहते. मात्र, यात भ्रष्टाचारासारख्या मूलभूत आणि गंभीर प्रश्‍नाचा आपण निव्वळ फुटबॉल करून टाकला आहे, याचे भानही निसटते. संरक्षण सामग्री खरेदी प्रकरण हा तर अशा आरोपांसाठी अत्यंत आवडता विषय. त्यातून इतके संशयाचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होते की सगळ्याचा उबग आणि शिसारीच येते. बरे एवढे करून नक्‍की काय आणि कोणी केले हे गुलदस्त्यातच राहते व कशाचाच थांगपत्ताही लागत नाही. आमच्या 8 डिसेंबरच्या अग्रलेखातही आम्ही यावरच भाष्य केले होते. त्या अनुषंगाने आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलप्रकरणी दिलेला निकाल मोलाचा ठरला आहे.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत जबरदस्त पीछेहाट झालेल्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला या निकालाने चांगलाच हात दिला आहे. मौनात गेलेले सत्ताधारी भाजपाचे नेते पुन्हा जोशात आले असून आता लोकसभेपर्यंत पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातला आक्रमक सामना पाहायला मिळणार आहे. फ्रान्सच्या दसाल्ट कंपनीकडून घेतल्या जाणाऱ्या राफेल लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा संशय होता. एम. एम. शर्मा नामक व्यक्‍तीने या खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत, थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या राफेल संदर्भातील प्रक्रियेची माहिती दहा दिवसांत सादर करण्याचे सरकारला निर्देश दिले. त्यानंतर हा सौदा नक्‍की केवढ्याला झाला, याचीही माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात कोळसा घोटाळा प्रचंड गाजला होता. या कोळशात बऱ्याच जणांचे हात काळे झाले व त्याची परिणती सिंग सरकारच्या गच्छंतीत झाली. त्या घोटाळ्याबाबत याचिका दाखल करणाऱ्या शर्मांनीच राफेलवर याचिका दाखल केल्यामुळे अनेकांना आपल्या भात्यात मोदी सरकारच्या विरोधातील आयुध गवसल्याचा आनंद झाला. आम आदमीचे संजय सिंग, पूर्वाश्रमीचे आम आदमी प्रशांत भूषण आदी मंडळींनीही याचिका दाखल केल्या. भाजपच्या नव्या धोरणाने बेरोजगार झालेले माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी आदी मंडळींनीही न्यायालयाच्या बाहेर माध्यमांमध्ये प्रचंड आतषबाजी करत सरकारला न्यायालयातही घेरण्याचा प्रयत्न केला. राफेलचा विषय चहूबाजूने पेटल्यानंतर व त्यावर सरकारच्या प्रमुखाकडून असह्य मौन बाळगले गेल्यानंतर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आक्रमक भूमिका घेत, स्वत:ला चौकीदार म्हणवून घेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला.

वर्ष 2014 मध्ये यूपीए सरकारची मोदी यांनी ज्या प्रकारे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी नाकाबंदी केली होती, तोच कित्ता राहुल गांधी गेल्या दोन महिन्यांत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर गिरवला. त्यात त्यांना यश आल्याचे दिसते. तीन राज्यांच्या मतदारांनी कॉंग्रेसला हात दिला. केवळ हेच त्यांचे यश नाही, तर भाजपची उडालेली प्रचंड भंबेरी हेही राहुल यांच्याच आक्रमक मोहिमेला मिळालेले यश. विकासाच्या आणि देश बदलण्याच्या मुद्द्यापासून राममंदिरापर्यंत झालेला भाजपचा प्रवास हे त्याचेच द्योतक. वास्तविक बेरोजगारी आणि अस्तित्वाची लढाई हाच मुद्दा मतदारासाठी
सर्वोच्च प्राधान्याचा असतो. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची फोडणी दिली की, सत्ताधारी अधिकच खोलात जातात हे वास्तव असते. ते पुन्हा सिद्ध झाले.

तीन राज्यांतील सत्ता गमावल्यानंतर याची भाजपला जाणीव झाली. मात्र बोलण्यासारखे काही नसताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना प्राणवायू दिला. राफेल विमान खरेदी करारात कोणाताही गैरव्यवहार झालेला नाही. तसेच ऑफसेट हक्‍क रिलायन्स कंपनीला देण्यातही काही आक्षेपार्ह आढळले नाही. इतर राष्ट्रांकडे चौथ्या आणि पाचव्या जनरेशनची लढावू विमाने असताना आपण गाफील राहू शकत नाही, अशा आशयाची टिप्पणी करत सरकारच्या निर्णयाचेच न्यायालयाने समर्थन केले. आरोप झाले. सरकारची कोंडी झाली. निवडणुकांत इप्सित साध्य झाले व आता न्यायालयानेही कोणताही घोटाळा झालेला निदर्शनास आले नसल्याची टिप्पणी केल्यानंतर राफेलवरचे चर्वितचर्वण थांबायला हवे. मात्र, तसे होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. चौकीदाराची भीती वाटल्यामुळेच आरोप केले गेले. जनतेची व सैन्याचीही दिशाभूल केली गेली. आपल्या काळात हा करार का झाला नाही, याचा राहुल यांनीच खुलासा करावा, असे आव्हान भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिले आहे. तर विरोधी पक्षांनी आता संयुक्‍त संसदीय समितीमार्फत चौकशीचा आग्रह धरला आहे.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिल्यानंतरही संबंधित कराराबाबत संशय निर्माण करण्याची भूमिका जर घेतली जात असेल तर राफेलचाही बोफोर्स करायचा निर्णय पक्‍का झाला आहे, यापेक्षा वेगळा अर्थ यातून निघू शकत नाही. लोकसभेपर्यंत हा विषय ताणणार की, आणखी पुढे नेणार एवढेच काय बघायचे. एकमात्र निश्‍चित की, किमान आज तरी सरकारला व न्यायालय म्हणते म्हणजे नक्‍कीच काही काळेबेरे झाले नसणार; या अर्थी नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)