म्हणून मोदी सरकार ‘NSSO’ची आकडेवारी लपवत आहे : कम्युनिस्ट पार्टीचा आरोप 

नवी दिल्ली : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आज राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या (NSSO) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. यावेळी पक्षाकडून, “राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या ताज्या आकडेवारीमध्ये नोटबंदीमुळे बेरोजगारी गेल्या चार दशकांमधील सर्वोच्च स्थानावर जाऊन पोहोचल्याचे नमूद केले असल्याने भाजप सरकार ही माहिती दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे.” असा आरोप देखील कापण्यात आला.

मार्क्सवादी पक्षाच्या मुख्य कार्यकारणीद्वारे लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये, “केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेवर दबाव आणला जात असल्यानेच एनएसएसओच्या दोन अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत.” असं देखील म्हंटल आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मार्क्सवादी पक्षाकडून आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी देशातील बेरोजगारीची आकडेवारी देखील प्रसिद्ध करण्यात आली असून यामध्ये २०११-२०१२ आणि २०१७-२०१८ या कालावधीमधील बेरोजगारीच्या आकडेवारीची तुलना करण्यात आली आहे. सीपीआय (एम)ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ग्रामीण भागातील १५ ते २९ वर्षीय तरुण पुरुषांच्या बेरोजगारीचा टक्का २०१७-२०१८ या वर्षांमध्ये १७.४ टक्क्यांवर पोहोचला असून २०११-२०१२ मध्ये हीच आकडेवारी ५% एवढी होती. दुसरीकडे ग्रामीण महिलांच्या रोजगारात देखील मोठी घट झाली असून २०११-२०१२ मध्ये ४.८% बेरोजगारीचा आकडा आता २०१७-२०१८ मध्ये १३.६ टक्क्यांवर पोहचला आहे.

शिक्षित आणि अशिक्षित तरुणांना रोजगार पुरवण्यामध्ये मोदी सरकार सपशेल अपयशी झाले असून त्यामुळेच राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची आकडेवारी सरकारकडून दडवली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)