राफेल प्रकरणात प्रतिसाद देण्यासाठी मुदतवाढीची सरकारची मागणी फेटाळली

शनिवारपर्यंत प्रतिसाद देण्याचा आदेश

नवी दिल्ली – राफेल विमान घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याच्या फेरविचाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्याविषयी केंद्र सरकारने येत्या शनिवारपर्यंत आपले म्हणणे सादर करावे असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने आज दिला. या प्रकरणी म्हणणे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी अशी मागणी सरकारने केली होती पण ती मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली असून कोर्टाने सरकारला शनिवारपर्यंतच मुदत दिली आहे. याविषयाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

राफेल प्रकरणात नव्याने पुढे आलेल्या पुराव्यांचा विचार कोर्टाने करू नये अशीही सुचना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. हे पुरावे गैरमार्गाने व चोरून फोटोकॉपी केलेल्या कागदपत्रांवर आधारीत आहेत त्यामुळे ते विचारात घेतले जाऊ नयेत असेही सरकारने म्हटले होते. मात्र त्यांची ही मागणीही कोर्टाने या आधीच अमान्य केली आहे. त्यामुळे राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी जो सरकारला निर्दोष ठरवणारा व या प्रकरणाची न्यायालयामार्फत चौकशीला नकार देणारा निकाल दिला होता त्याचा फेरविचार करण्याची अरूण शौरी, यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण तसेच आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग यांनी याचिका दाखल केली होती . या रिव्ह्यु पिटीशनवर शनिवारी सरकारचे म्हणणे सादर झाल्यानंतर सोमवारी रितसर सुनावणी होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)