दिवाळखोरी कायद्यामुळे दोन वर्षात 3 लाख कोटी रुपयांची वसुली

नवी दिल्ली: दिवाळखोरी कायद्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत 3 लाख कोटी रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कर्जबाजारीपणा आणि दिवाळखोरी (आयबीसी-इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्सी लॉ) कायद्याखाली एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल) मार्फत सन 2018 मध्ये 80,000 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. काही मोठी प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने पुढील वर्षी यापेक्षा अधिक, म्हणजे एक लाख कोटी रुपयांची वसुली होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास यांनी दिली आहे.

डिसेंबर 2016 मध्ये आयबीसी कायदा लागू झाला आहे. यामध्ये ठराव होण्यापूर्वीच्या आणि एनसीएलटीकडे दाखल होण्यापूर्वी निकाली झालेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे. चालू वर्षात भूषण स्टील, इलेक्‍ट्रोस्टील, बिनानी सिमेंट यांच्या विरोधातील दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. टाटा स्टील, वेदांता ग्रुप आणि अल्ट्राटेक या कंपन्यांनी त्यांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेतले आहे. न्यायाधीशांची आणि खंडपीठांची संख्या वाढवून आणि पुरेशा पायाभूत सुविधांची व्यवस्था करून एनसीएलटी आधिक प्रभावी बनवण्याची योजना असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

सन 2019मध्ये कर्जात अडकलेल्या अनेक मोठ्या प्रकरणांचा निकाल लागायचा आहे. एनसीएलटी आपल्या 11 खंडपीठांच्या मदतीने एस्सार स्टील, भूषण पॉवर अँड स्टील, व्हिडियोकॉन समूह, इस्पात, एमटेक ऑटो सह चिंताजनक स्थितीत असलेल्या अनेक कंपन्यांची प्रकरणे पुढील वर्षी निकाली काढू शकेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)