नवी दिल्ली – केंद्रीय दक्षता आयोगाने केंद्र सरकारकडे 123 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याची अनुमती मागितली आहे. त्यात 45 जण सरकारी बॅंकांमधील अधिकारी आहेत. या सर्वांच्या विरोधात दक्षता आयोगाने सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग आणि अन्य सरकारी तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी केली आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाने एखाद्या कर्मचारच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कारवाईची अनुमती मागितली तर ती चार महिन्यात दिली पाहिजे असा दंडक आहे. भ्रष्टाचाराच्या एकूण 57 प्रकरणांमध्ये हे 123 कर्मचारी दोषी आढळले आहेत असे दक्षता आयोगाचे म्हणणे आहे. यात विषेश म्हणजे यातील सर्वाधिक आठ प्रकरणे मिनीस्ट्री ऑफ पर्सोनेलशी संबंधीत आहेत. हा विभाग भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरणात नोडल विभाग म्हणून काम करतो.