रिअल इस्टेट : निवडणूक वर्षाचा लाभ घ्या (भाग-१)

सध्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. मार्चमध्ये निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची सर्वात मोठ्या निवडणुकीच्या वातावरणाचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर कमी जास्त प्रमाणात होणे स्वाभाविक आहे. यात रिअल इस्टेटही अपवाद राहू शकत नाही.

निवडणुकीच्या अगोदर आणि नंतरच्या वातावरणाचा सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम रिअल इस्टेटवर पडतो. काही वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीच्या अंमलामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र संक्रमणातून जात आहे. या अनुषंगाने रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुधारणा, पारदर्शकता येत असल्याने बिल्डर आणि ग्राहक सावधतेने व्यवहार करताना दिसतात. अर्थात निवडणूक वर्ष असले तरी स्वत:साठीची घर खरेदीचा ट्रेंड कायम राहील. शेवटी सामान्यांच्या खिशात पैसा असतो, तेव्हाच तो घर खरेदीचा विचार करतो. मग ते कोणतेही वर्ष असो. लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहेत. परिणामी रिअल इस्टेटमध्ये सुस्तीचे वातावरण येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. अर्थात गेल्या काही वर्षांपासून रेरा कायद्यासारख्या सुधारणा लागू केल्याचा परिणाम या निवडणुकीवर पडू शकतो. मात्र, यापूर्वीच्या काळात निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारच्या धोरणातील अनिश्‍चिततेवरून या क्षेत्रात सुस्ती पाहावयास मिळत होती. असेच चित्र 2014 च्या निवडणूक काळातही पाहावयास मिळाले. बाजारात निकालापर्यंत काहीअंशी सुस्ती होती. गेल्यावेळी सरकार बदलण्याचे चित्र निश्‍चित होते. मात्र, रिअल इस्टेटप्रती या सरकारचे धोरण कसे राहील याबाबत अनिश्‍चितता होती. म्हणून त्या काळात नव्याने फारसे लॉचिंग झाले नाही. विकासकांनी नवीन प्रकल्पाऐवजी तयार प्रकल्पांच्या विक्रीवर भर दिला. दुसरीकडे नवीन प्रकल्प कमी राहिल्याने विक्रीत घसरण झाली. त्याची भरपाई म्हणून विकासकांनी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना सवलती बहाल केल्या.

बदलाचा अधिक परिणाम
अर्थात गेल्या काही 18-20 महिन्यांपासून धोरण आणि सरकारच्या बदलांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या गतीत बदल होत आहेत. हा बदल नोटाबंदीनंतर सुरू झाला. कारण तोपर्यंत देशातील बहुतांश भागात रिअल इस्टेटमध्ये रोखीनेच व्यवहार अधिक होत होते. त्यानंतर रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्‍ट (रेरा), जीएसटीची अंमलबजावणी झाली. पंतप्रधान निवास गृहयोजना (पीएमएवाय) च्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घराच्या योजनांना सरकारने प्रोत्साहन दिले. त्याचा सकारात्मक परिणाम सेक्‍टरमध्ये दिसून आला. साहजिकच सुधारणांमुळे पूर्वीच्या तुलनेत आजघडीला रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी दिसते. हे क्षेत्र अधिक संघटित झाले असून त्यात मोठे विकासक हे सेक्‍टरचा विकास करत पुढे जात आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रिअल इस्टेट : निवडणूक वर्षाचा लाभ घ्या (भाग-२)

भारतातील रिअल सेक्‍टर अजूनही या सुधारणांवरून विशेषत: रेराबरोबर ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सुधारणांचा प्रभाव वाढला आहे. पूर्वीच्या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे निवडणुकीच्या कारणामुळे रिअल इस्टेटवर परिणाम होत असे, त्याप्रमाणे यावेळी मात्र निवडणूक वर्षात असे परिणाम क्वचित दिसण्याची शक्‍यता आहे. अनेक राज्यांत अजूनही रेरा कायद्याची संपूर्णपणे अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. येत्या काही महिन्यात संपूर्ण राज्ये रेरा कायद्याच्या प्रभावाखाली येतील असे वातावरण आहे. येत्या काही महिन्यात विकासकांना रोख रकमेची चणचण आणि निकषाच्या कसोटीवर उतरण्यासाठी खूपच पायपीट करावी लागणार आहे. या वाटचालीमुळे सेक्‍टरच्या बांधणीला प्रोत्साहन मिळेल. रेराच्या निकषानुसार लहान विकासकांना निधीची गरज भागविण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त विकास योजनांना निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार हे निवडणुकीच्या काळात सावधगिरी बाळगतील. अर्थात हे चित्र कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक निवडणूक काळात दिसते. साहजिकच आगामी काळात नवीन गृहप्रकल्पाच्या लॉंचिंगमध्ये घसरण होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

– कमलेश गिरी 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)