रिअल इस्टेट : निवडणूक वर्षाचा लाभ घ्या (भाग-२)

सध्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. मार्चमध्ये निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची सर्वात मोठ्या निवडणुकीच्या वातावरणाचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर कमी जास्त प्रमाणात होणे स्वाभाविक आहे. यात रिअल इस्टेटही अपवाद राहू शकत नाही.

रिअल इस्टेट : निवडणूक वर्षाचा लाभ घ्या (भाग-१)

मागणीत स्थिरता
दुसरीकडे निवासी क्षेत्राच्या मागणीचा विचार केल्यास काही तज्ज्ञांच्या मते, येत्या वर्ष-दीड वर्षात निवासी मालमत्तेच्या मागणीत सुस्ती राहण्यापेक्षा स्थिरता राहू शकते. अलीकडेच व्याजदरात घसरण झाल्याने मागणीतील सुस्तीचे प्रमाण कमी राहू शकते, असे तज्ज्ञांना वाटते. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात केल्याने ग्राहकांना कमी व्याजदरात गृहकर्ज मिळण्याच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे वन बीएचके, टू-बीएके सेगमेंटमधील घरांना मागणी राहील, असे सांगितले जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पारंपरिक गृहप्रकल्प आणि व्यापार संकुलाबरोबरच औद्योगिक, गोदाम निर्मिती यासारख्या क्षेत्रातही वाढ राहणे अपेक्षित आहे. या श्रेणीतील मागणी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला प्रेरित करणारी आहे. त्यामुळे निवडणूक होण्यापूर्वी किंवा नंतर त्यात खूप बदल होईल, असे वाटत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतरही रिअल इस्टेटवरून नवीन सरकार फार मोठे धोरणात्मक बदल करेल, असे वाटत नाही. तरीही रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बांधणीची प्रक्रिया सुरूच राहिल. अशा स्थितीत रिअल इस्टेटमध्ये आगामी काळात खूप तेजी येईल असे तरी वातावरण दिसून येत नाही. यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे केवळ निवडणूकच नाही तर सेक्‍टरमध्ये सुरू असलेल्या सुधारणांपासून ताळमेळ बसवण्यासाठी रिअल इस्टेटमधील नव्या प्रकल्पांचे योगदान अधिक राहील.

गुंतवणूकदारांवर प्रभाव
निवडणुकीच्या निकालाबाबत खरेदीदारांपेक्षा गुंतवणूकदार अधिक सजग राहात असतात. एका तज्ज्ञांच्या मते, निकालाचा थेट परिणाम स्वत:च्या मालमत्ता खरेदीच्या निर्णयावर फारसा करत नाही, विशेषत: जो ग्राहक प्रथमच घर खरेदी करत आहे, तो आपल्या निर्णयापासून ढळत नाही. घर खरेदीचे निर्णय हे मोठ्या आर्थिक घटकांवर अवलंबून नसतात. जसे की गृहकर्जावरील व्याजदरातील चढउतार. कधी कधी याचा थेट संबंध राजकीय वातावरणाशी लावला जातो. मात्र जेव्हा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायची असेल तर मालमत्तेच्या मागणीत होणारी वाढ किंवा घट, वाढलेले प्रमाण किंवा मागणीची पूर्तता हे पाहून भविष्यातील किमतीत होणाऱ्या सुधारणांकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरते. तसे पाहिले तर मालमत्ता खरेदीचा निर्णय हा कोणत्याही व्यक्तीच्या उत्पन्न आणि आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून असतो. तो किती मूल्यापर्यंतचे घर खरेदी करू शकतो, यावर घर खरेदी अवलंबून असते. त्याचवेळी त्याचे लोकेशन, योग्य मार्गाने मालमत्तेचा शोध घेणे याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अशा मालमत्तेत सोयी सुविधांचे देखील आकलन केले जाते. सर्वकाही ठिकठाक असेल तर निवडणूक वर्षाचा कोणताही परिणाम या घटकावर होत नाही. एखाद्या ग्राहकाच्या मनातील घर जेव्हा सापडते, तेव्हा तो खरेदीसाठी वातावरणावर अवलंबून राहात नाही आणि तो घर घेण्याचा निर्णय निश्‍चित करतो.

काही तज्ज्ञांनी आगामी काही काळ सजग राहण्याचा सल्ला दिला आहे. अशा स्थितीत स्वत:साठी घर खरेदी करण्याऱ्या ग्राहकाला कोणत्याही स्वरूपाच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार नाही. दुसरीकडे अधिक जोखीम उचलणारे आणि विश्‍वास ठेवणारे गुंतवणूकदार देखील रिअल इस्टेटमध्ये पाऊल टाकू शकतात. अन्य एका तज्ज्ञांच्या मते, याकाळात आपल्यासाठी घर खरेदीची इच्छा बाळगून असणाऱ्या मंडळींनी बाजारातील चढउताराकडे लक्ष देऊ नये. तसेच किमतीतील घसरणीची वाट पाहू नये. उलट सध्याच्या वातावरणाचा लाभ घ्यावा आणि घर खरेदीचा निर्णय पक्का करावा. या काळात मोठ्या शहरात बरेच फ्लॅट पडून आहेत. अशावेळी फ्लॅट खरेदीची इच्छा बाळगून असणारी मंडळी विकासकांशी वाटाघाटी करून चांगली किंमत पदरात पाडून घेऊ शकतात. स्वत:साठी घर खरेदीसाठी सध्याच्या काळाचा चांगला फायदा घेता आला तर अधिक उत्तम. एकंदरित निवडणुकीच्या वर्षात बाजारात रोख रकमेची टंचाई भासते. त्यात विकासक आपल्या सध्याच्या योजना अधिकाधिक विक्री करण्याचा प्रयत्न करत असतात. जर त्यांच्याशी वाटाघाटी केल्यास ग्राहकाला दहा ते पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत मिळू शकते.

– कमलेश गिरी 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)