आरबीआयला नवे नियम आणावे लागतील ! -नीती आयोग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नीती आयोगाची प्रतिक्रिया 

मुंबई: मोठ्या कंपन्यांकडून कर्जवसुली संबंधातील रिझर्व्ह बॅंकेचे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अवैध ठरविले. या घडामोडीचा विविध क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. आर्थिक शिस्त सोडून चालणार नाही. त्यासाठी कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या कंपन्यांकडून कर्जवसुली करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला नवे नियम आणावे लागतील, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.

याचा अर्थ रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार कर्ज वितरण आणि वसुलीत आगामी काळातही शिस्त लावण्याचे धोरण कायम ठेवणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी अनुत्पादक मालमत्तेच्या अनुषंगाने एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार 2000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त थकित कर्ज असलेल्या कंपन्यांना कर्ज परतफेडीसाठी बॅंका 180 दिवसांची मुदत देत होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेकडे सोपविण्यात येत होते.
मात्र या कंपन्यांनी या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हे परिपत्रक रद्द केले.

जागतिक शेअरबाजार संघाच्या कार्यक्रमावेळी बोलताना कांत यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षात बॅंकिंग क्षेत्रात शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आपल्या बॅंका मजबूत होतील आणि त्यांच्याकडून कर्ज वसुली वाढून कर्ज वितरणनही वाढेल. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेला चालना मिळेल, हा यामागे हेतू आहे.

मात्र नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा योग्य असल्याचे याअगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. कोणती प्रकरणे दिवाळखोरी आणि नादारी यंत्रणेकडे पाठवावी यासंबंधात सरकारने सूचना करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात निघते असे काहींनी याबाबत म्हटले आहे.

दिवाळखोरी यंत्रणेअंतर्गत 70 कंपन्याकडून 3.8 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. परिपत्रक काढल्यापासून कर्ज वितरण आणि वसुली क्षेत्रात बरीच शिस्त आली होती. मात्र या निर्णयामुळे यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता बऱ्याच विश्‍लेषकांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी बोलताना कांत यांनी सांगितले की बरेच राजकीय पक्ष गरीब लोकांना अनेक सवलतीच्या घोषणा करीत आहेत. त्यासाठी निधी मिळावा याकरिता विकास दर वाढण्याची गरज आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)