सागर शहा (सनदी लेखापाल) 
भारतात आभासी चलनाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना क्रिप्टोकरन्सी किंवा आभासी चलनांमधील देवाणघेवाण बंद करण्याचा आदेश दिला आहे त्याला आव्हान देणारी एक याचिका कोर्टात दाखल झाली होती. रिझर्व्ह बॅंकेनेही अनेक प्रसंगी गुंतवणूकदारांना बिटकॉईनविषयी धोक्‍याच्या सूचना दिल्या आहेत. तरीही गुंतवणूकदारांवर याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. अर्थात जगभरात अनेक देशांनी बिटकॉईनविषयी कडक धोरण अवलंबिले आहे. भारतानेही तशीच भूमिका घ्यायला हवी. 
भारतात आभासी चलनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंतर्गत सर्वच बॅंकांना आभासी चलनातील व्यवहार बंद करण्याचे आदेश दिले होते त्याविरोधात एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात रिझर्व्ह बॅंकेला याविषयी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. उत्तरादाखल रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, बिटकॉईन आणि रिपलसारख्या क्रिप्टोकरन्सीवर निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास आभासी चलनाच्या गुंतवणूकदारांना नुकसान होण्यापासून बचाव करता येईल. रिझर्व्ह बॅकेच्या मते बॅंकेच्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार करून हे पाऊल उचलले आहे.
बॅंकेने असेही स्पष्ट केले आहे की क्रिप्टोकरन्सीविषयी योग्य माहिती न घेता गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागू शकते. सध्यातरी या आदेशामुळे देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे. आभासी चलनाचा मूल्यातही घट झालेली पहायला मिळत आहे. त्याचा परिणाम किरकोळ व्यापाऱ्यांसह अनेक लोकांवर होऊ शकतो. सध्या तरी किरकोळ व्यापारी कोणत्याही नियामक सूचनांविनाच व्यापार करताहेत. या चलनावर निर्बंध टाकण्याऐवजी त्याचे योग्य नियमन करुन आणि त्याविषयी स्पष्ट कायदा बनवावा अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे कारण भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य स्पष्ट झालेले नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जागतिक स्तरावर लोकांच्या झालेल्या फसवणुकीचा आणि क्रिप्टोकरन्सीवर आधारित घोटाळ्यांचा उल्लेख केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार क्रिप्टोकरन्सीला
स्वतःचे काही मूल्य नाही आणि त्याद्वारे अवैध व्यापार होण्याचा धोका अधिक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने असेही स्पष्ट केले आहे की, या चलनाच्या मूल्यातील चढउताराचा अंदाजही लावता येत नाही. या आभासी चलनाचा खूप कमी प्रमाणात दैनंदिन व्यापारात समावेश केला जातो. त्याशिवाय बॅंकेने असेही म्हटले आहे की, क्रिप्टोकरन्सी साठवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक वॉलेट विषयी सुरक्षा संदर्भात उदा. हॅकिंग, पासवर्ड चोरी आणि मालवेअर हल्ला ही आव्हाने आहेतच.
अर्थात रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी सामान्य माणसाला चेतावनी दिली आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये केंद्रीय बॅंकेने आभासी चलनाच्या व्यापाऱ्यांना बिटकॉईन सह इतर सर्व आभासी चलनामध्ये व्यापार करणाऱ्या लोकांना, त्याच्याशी निगडीत आर्थिक, कायदेशीर कंपन्या, ग्राहक यांच्या हिताचे आणि सुरक्षासंबंधी धोक्‍यांविषयी सावधान केले आहे. बॅंकेने डिसेंबर 2017 मध्ये आणि एप्रिल 2018 सालामध्ये आभासी चलनाच्या व्यापाऱ्यांना आभासी चलनाच्या धोक्‍यापासून सावधान राहाण्याचा सूचना केल्या आहेत.
अर्थात रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू स्पष्ट केली आहे पण आभासी चलनाची वाढती लोकप्रियता पाहता त्याला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी भारतात लढा सुरु राहिल. क्रिप्टोकरन्सीच्या एक्‍स्चेंजचे मुख्य कार्यधिकारी नुसार आभासी चलनाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठीची लढाई खूप दीर्घकाळ सुरू राहील. याच्याशी निगडित कायद्यात बदल करणे ही काही सोपी गोष्टी निश्‍चितच नाही. आभासी चलनातील व्यापारी आणि त्याच्याशी निगडित लोक मात्र दीर्घकाळ हा लढा देतील. निर्बंधानंतरही आभासी चलनाच्या व्यापारामध्ये होत असलेली वृद्धी हेच स्पष्ट करते की आभासी चलनाद्वारे व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे मत बंदी अनुकूल नाही.
#अर्थकारण: आभासी चलनावर नियंत्रणाची गरज (भाग २)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)