अर्थवेध: तेजी बॅंकिंगला, उभारी अर्थव्यवस्थेला!

यमाजी मालकर

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या बॅंकिंग क्षेत्रासमोरील काही आव्हाने दूर होत असल्याने नजीकच्या भविष्यात देशातील बॅंकमनीत वाढ होऊन त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्यात होऊ शकतो. व्याजदर कमी होणे आणि पैसा खेळता राहणे, ही आपल्या देशाची गरज असून ती पूर्ण झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था नवी झेप घेण्यास सज्ज होईल.

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतपुरवठ्याच्या विस्ताराला अतिशय महत्त्व आहे. मात्र, भारतात नेमके त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे देशाला सतत भांडवल टंचाईच्या समस्येने गेले काही दशके ग्रासले होते. बॅंकिंग मनी वाढत नसल्याने व्याजदर तर चढे राहतातच, पण पैसा खेळता न राहिल्याने आर्थिक व्यवस्था रोगट बनते. पण गेल्या काही दिवसांत बॅंकिंगचे महत्त्व सरकारने मान्य केले तसेच नागरिकांनीही साथ दिल्याने बॅंक मनी सातत्याने वाढत असल्याने पुढील वर्षभरात बॅंकांची स्थिती सुधारणार, ही बातमी अर्थव्यवस्थेला चांगलीच गती देणारी ठरणार आहे.

गेले काही वर्षे भारतीय बॅंकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. विशेषत: अनेक कारणांनी एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट वाढत चालल्या होत्या. याचा अर्थ बॅंकांनी जी कर्जे दिली आहेत, ती वेळेवर वसूल होत नाहीत. त्यामुळे बॅंकांना होणारा नफा तर कमी होतोच पण त्यांना भांडवल टंचाई जाणवू लागते. हा प्रश्‍न सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकामध्ये जास्त गंभीर झाला, कारण त्यांना सरकारी योजनांना पतपुरवठा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. शिवाय या बॅंकांत वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारी हस्तक्षेप होत राहतो. सार्वजनिक बॅंकांनी सेवा द्यावी की व्यवसाय करावा, याविषयी नेहमीच संभ्रम राहिला आहे. त्यांचे मूल्यमापन हे त्यांनी किती व्यवसाय केला आणि किती नफा कमावला, या निकषांवर केले जाते तर दुसरीकडे त्यांनी सेवा करावी, अशीही अपेक्षा केली जाते. या संभ्रमात सरकारी बॅंकांनी खासगी बॅंकांच्या बरोबरीने नफा कमावला पाहिजे, अशी अपेक्षा करणे सर्वथा चुकीचे आहे. आयसीआरए ही बॅंकांचे मूल्यमापन करणारी अशी एक खासगी संस्था असून तिच्या ताज्या अहवालानुसार सार्वजनिक बॅंकांना लवकरच म्हणजे येत्या वर्षभरात “अच्छे दिन’ येणार आहेत.

भारतीय बॅंकांची स्थिती सुधारणार, ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची बातमी आहे. कारण आजच्या जगात देशाची अर्थव्यवस्था ही बॅंकांच्या स्थितीवरच अवलंबून असते. बॅंकिंगच्या माध्यमातून क्रेडिट एक्‍स्पान्शन जितके अधिक होते, तेवढी त्या देशाची निर्मिती क्षमता वाढते. बॅंकिंगचे महत्त्व मान्य करण्यास अजूनही काही तज्ज्ञ म्हणविणारी मंडळी तयार नसली तरी बॅंकिंग व्यवस्था चांगली असल्याशिवाय जगातील एखादा देश पुढे गेला, असे उदाहरण ते सांगू शकणार नाहीत. 2008 चा अमेरिकेतील पेचप्रसंग आठवून पाहा. तेथे तर केंद्रीय (फेडरल) बॅंकेसह सर्व खासगी मालकीच्या बॅंका आहेत आणि त्यांचे व्यवहार प्रचंड अडचणीत आले होते. ते सावरले गेले नसते तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणखीच संकटात सापडली असती. त्यामुळे भांडवलशाहीचा कट्टर समर्थक असलेल्या अमेरिकी सरकारने बॅंकांना या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यास मदत केली. या बॅंकांत प्रचंड पैसा ओतला. भारतात एनपीएच्या समस्येकडे त्याच दृष्टीने पाहण्याची गरज होती. भारत सरकारने सुद्धा बॅंकांत पैसा ओतला तर दुसरीकडे काही नवे कायदे करून यापुढे तरी एनपीए वाढणार नाही, याची काळजी घेतली.

नादारी व दिवाळखोरी संहिता 2016 (आयबीसी) या एनपीए वसुलीसंबंधी कायदा हे त्याचे उदाहरण. या कायद्यासमोर गेल्या दोन वर्षांत 1627 प्रकरणे आली. त्याच्या मदतीने फेब्रुवारी 2019 अखेर 82 प्रकरणे निकाली निघाली आणि यात अडकलेले 1,36,256 कोटी रुपये मोकळे झाले. दुसरीकडे सरकारने या बॅंकांची भांडवलाची गरज गेल्या चार वर्षांत 2.42 ट्रिलीयन रुपये टाकून पूर्ण केली आणि आर्थिक सायकल चालू ठेवली. त्यातील 1.91 ट्रिलीयन रुपये हे 2018-2019 मध्ये टाकले असून एलआयसीने आयडीबीआयमध्ये टाकलेले भांडवल त्याव्यतिरिक्‍त आहे. या उपाययोजनांची फळे येत्या वर्षभरात मिळतील, या बॅंका आगामी वर्षभरात तोट्यातून तर बाहेर येतीलच पण त्यातील काही नफा (23 हजार कोटी ते 37 हजार कोटी रुपये) जाहीर करतील, असे आयसीआरए या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या बारीकसारीक बदलांची कुणकुण अर्थातच, शेअरबाजाराला सर्वात आधी लागते. त्याची प्रचीती गेल्या पंधरवड्यात लगेच आली. बॅंकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे भाव दर्शवणारा निर्देशांक (बॅंक निफ्टी) हा सुमारे 11 टक्‍के वधारला (30 हजार) तर आर्थिक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा निर्देशांकात सुमारे 8 टक्‍के वाढ झाली. बॅंकांच्या व आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ होण्याचे कारण म्हणजे क्रेडिट ग्रोथ. आज, बॅंकांची क्रेडिट ग्रोथ ही पाच वर्षांच्या उच्चांकावर म्हणजे सुमारे 14 टक्‍क्‍यांवर पोहोचली आहे, तर ठेवीची वाढ 10 टक्के झाली आहे. बॅंकांच्या एकूण ठेवींमधील खासगी बॅंकांचा हिस्सा 18.6 टक्‍क्‍यांवरून 27 टक्‍क्‍यांवर गेला आणि खासगी बॅंकांचा चालू खाते आणि बचत खात्यांचा बाजारातील हिस्सा 21.7 टक्‍क्‍यांवरून 28.8 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे, विभिन्न प्रकारची बचत खाती पुरवणाऱ्या बॅंकांचा बाजारातील हिस्सा हा 1.4 टक्‍क्‍यांनी वाढून 5 टक्‍क्‍यांवर गेलेला आहे.

बॅंकांचे एनपीए कमी करण्यासाठीच सरकारने जनधन योजना आणली, अशी अतिशय अनूचित चर्चा देशात चार वर्षांपूर्वी झाली. मात्र 50 टक्के नागरिकांना बॅंकिंगचे लाभ मिळत नाहीत, असा देश पुढे जाऊ शकत नाही तसेच आर्थिक सामिलीकरणाचा अर्थात, संपत्ती वितरणाचा बॅंकिंगशिवाय दुसरा प्रभावी मार्गच नाही, याची जाणीव नागरिकांना झाल्यामुळे ही योजना वेगाने पुढे गेली. आज जनधन खात्यांची संख्या ही 34 कोटींच्या घरांत गेली आहे. एवढेच नव्हे तर 2015 मध्ये साधारणपणे प्रति जनधन खाते जमा सरासरी रक्कम जी 1065 रुपये होती, ती आज 2615 रुपयांवर पोहोचली आहे. याचा अर्थ तीन वर्षांत 145.53 टक्के वाढ. जनधन खात्यांत आज तब्बल 90 हजार कोटी रुपये जमा आहेत, यावरून अशा नागरिकांना बॅंकिंगची किती गरज होती, हे लक्षात येते.

बॅंकांची संख्या वाढावी यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने मागील पाच वर्षांत एकूण 23 बॅंकिंग परवाने दिले असून त्यात दोन युनिव्हर्सल, 11 पेमेंट बॅंका तर 10 स्मॉल फायनान्स बॅंकांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर बॅंकांच्या जेवढ्या शाखा आज देशात आहेत, त्यापेक्षाही जास्त शाखा सुरू करण्याच्या इराद्याने इंडियन पोस्ट बॅंक सरकारने या स्पर्धेत उतरवली आहे. बॅंकिंग क्षेत्रात वाढत्या स्पर्धेची ही सुरुवात आहे. देशात जेवढा बॅंक मनी अधिक तेवढे व्याजदर कमी, हा अगदी ढोबळ नियम आहे. नोटबंदी आणि त्यानंतरचा डिजिटल व्यवहारांची चळवळ याचा थेट परिणाम म्हणजे कर्जाचे व्याजदर कमी होणे आणि बॅंकातील पैशांची तरलता वाढणे. जगातील सर्वाधिक विकासदर गाठणारा देश असे स्थान मिळवूनही त्याची प्रचीती व्यवहारात येत नाही, अशी भारताची सध्याची स्थिती आहे. पण अनेक सुधारणांनंतर बॅंकिंग क्षेत्र ज्या वेगाने झेपावण्यास सज्ज झाले आहे, त्यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याचे संकेत मिळू
लागले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)