राफेल प्रकरण : करारातून मोदी सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी कलमच काढून टाकले

बॅंक गॅरंटी आणि एस्क्रो अकौंटची अटही काढून टाकली

नवी दिल्ली : राफेल प्रकरणात हिंदु नावाच्या एका राष्ट्रीय दैनिकाने आणखी एक तथ्य उघडकीला आणले आहे. त्यात राफेल करारावर प्रत्यक्ष स्वाक्षरी होण्याच्या काही दिवस आधी या करारातील भ्रष्टाचार विरोधी कलमच काढून टाकण्यात आले असून या व्यवहारासाठी जी बॅंक गॅरंटी देणे बंधनकारक असते तीही रद्द करण्यात आली आहे. करारातील व्यवहाराचे पैसे एका विशिष्ट खात्यावर ठेऊन ते सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशान एस्क्रो अकौंट उघडणेही आवश्‍यक असते ती अटही यातून काढून टाकण्यात आल्याचे उघडकीला आले आहे. त्यावर सरकारकडून अद्याप कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.

याच दैनिकाने परवा राफेल करार मोदी यांनी संरक्षण खात्याला डावलून परस्पर केला होता अशा आशयाची बातमी दिली होती. त्यांनी केलेली ही समांतर चर्चा या व्यवहाराला बाधक ठरेल असा इशारा संरक्षण खात्याच्या सचिवांनी दिला होता तो इशारा डावलून मोदींनी स्वताच यात सहभागी होऊन ही चर्चा केली असे या वृत्तात म्हटले आहे. त्या विषयावरून निर्माण झालेला धुरळा खाली बसण्याच्या आतच आता या दैनिकाने पुन्हा एक नवीन गौप्यस्फोट केल्याने सरकार पुढील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

राफेल प्रकरणात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जी माहिती सादर केली आहे त्यातही सरकारने ही माहिती न्यायालयाला दिली नाही असेही या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या वृत्तावरून कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा टीकेची झोड उठवली असून कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनीही सरकारला या विषयी प्रश्‍न उपस्थित करून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)