#कायदेविश्व : राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 3)

-अॅड. अतुल रेंदाळे 

लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून, त्यासाठी कायदा करण्याचा दबाव अनेकांनी सरकारवर टाकला आहे. परंतु तसा कायदा केला तरी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होईल का आणि झालाच तरी घटनेच्या चौकटीत टिकेल का, हे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. चार वर्षे स्वस्थ राहून ऐन निवडणुकांच्या वेळी एखाद्या जातीला आरक्षण देणारे, न्यायालयात न टिकणारे कायदे केले जातात, हे सर्वांना ज्ञात आहे. शबरीमाला मंदिरप्रश्‍नी थेट न्यायालयाला सल्ले देणारे नेतेही आपण पाहिले आहेत.

एप्रिल 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणे प्रस्तावित आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाची माहिती असणाऱ्यांच्या मते, जर जानेवारीत नवीन खंडपीठाची स्थापना झाली, तरी निवडणुकीपूर्वी कोणताही निर्णय देणे या पीठाला शक्‍य होणार नाही.

-Ads-

लोकांच्या अपेक्षा आणि माध्यमांवरील चर्चांचा विचार करून जरी खंडपीठाने दैनंदिन सुनावणी करून पुढील काही दिवसांत राम मंदिर-बाबरी मशीद जमिनीच्या वादावर निकाल दिला असता, तरी त्याचा परिणाम काय झाला असता, याचाही विचार करायला हवा. निकाल कोणत्या तरी एका पक्षाच्या बाजूने झाला असता किंवा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम करण्यात आला असता.

म्हणजेच, तीनही पक्षकार संस्थांना एक तृतीयांश जमीन दिली गेली असती. कोणत्याही परिस्थितीत धार्मिक आधारावर ध्रुुवीकरण झाले असते. म्हणजेच हिंदू समुदाय खूश झाला असता, तर मुस्लीम समाज नाराज झाला असता आणि मुस्लिम समाज खूश झाला असता तर हिंदू समाज नाराज झाला असता. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरसुद्धा दोन्ही पक्ष नाराजच होते. निवडणुकीच्या आधी न्यायालयाचा निकाल लागला असता, तरी निवडणुकीतील मतदान धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारावरच ठरले असते.

अर्थातच, सर्वोच्च न्यायालयावरही एक नैतिक दबाव होताच. ज्या मुद्‌द्‌यावर गेल्या सत्तर वर्षांत निर्णय लागू शकला नाही, तो आणखी केवळ काही महिन्यांसाठी पुढे नेता येणार नाही का, हा प्रश्‍न होता. दुसरे म्हणजे, आजकाल सत्तेचे राजकारण हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या अंगवळणी पडले आहे. चार वर्षे कोणत्याही प्रश्‍नावर गांभीर्याने विचार करायचा नाही आणि निवडणुका जवळ येताच वेगवेगळ्या समूहांमध्ये विभागलेल्या नागरिकांना अस्मितेशी निगडीत प्रश्‍नांमध्ये गुंतवायचे, हीच कार्यपद्धती बनत चालली आहे.

कधी आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यांवर समाजात फूट पाडली जाते, तर कधी पाण्याच्या वितरणावरून वाद निर्माण केले जातात. कधी नव्या राज्याच्या निर्मितीची मागणी पुढे आणली जाते तर कधी आत्यंतिक संवेदनशील मुद्दे निवडणुकीच्या तोंडावर उपस्थित केले जातात. त्यासाठी संसदेत किंवा विधिमंडळात एखादे विधेयक मंजूर केले जाते. ते घटनासंमत ठरणार नाही आणि पुढे न्यायालयात टिकणार नाही, याची पुरेपूर जाणीव संबंधितांना असते.

गेली अनेक वर्षे केवळ सत्तेचे राजकारण करणाऱ्या सर्वपक्षीय पक्षांनी अशाच प्रकारे निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समुदायांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कायदे केले आहेत आणि ते घटनेच्या कसोटीवर टिकलेले नाहीत. राजकीय पक्षांची ही चाल आता न्यायालयानेही बरोबर हेरली आहे. याच कारणामुळे शबरीमाला मंदिरप्रश्‍नी दिलेल्या निकालाची अऩेक नेते सार्वजनिकरीत्या खिल्ली उडविताना दिसत आहेत.

काही नेते थेट सर्वोच्च न्यायालयाला लोकभावनेचा आदर करण्याचे सल्ले देऊ लागले आहेत. काहींनी तर इशारेही दिले आहेत. दहा ते पन्नास वयोगटातील महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश करण्यास अनुमती देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु जनभावनेपुढे न्यायालयीन निकालांचा किती “आदर’ राखला जातो, हे या उदाहरणावरून लक्षात येण्यास हरकत नाही.

राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 1)    राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 2)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)