#कायदेविश्व : राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 2)

-अॅड. अतुल रेंदाळे

लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून, त्यासाठी कायदा करण्याचा दबाव अनेकांनी सरकारवर टाकला आहे. परंतु तसा कायदा केला तरी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होईल का आणि झालाच तरी घटनेच्या चौकटीत टिकेल का, हे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. चार वर्षे स्वस्थ राहून ऐन निवडणुकांच्या वेळी एखाद्या जातीला आरक्षण देणारे, न्यायालयात न टिकणारे कायदे केले जातात, हे सर्वांना ज्ञात आहे. शबरीमाला मंदिरप्रश्‍नी थेट न्यायालयाला सल्ले देणारे नेतेही आपण पाहिले आहेत.

आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेला खटला जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधीचा (टायटल सूट) आहे. त्यामुळे संसदेतील बहुमताच्या आधारावर धर्मनिरपेक्षतेच्या कायद्याचे उल्लंघन करून घटनेच्या आधारभूत रचनेला धक्का दिला जाणे अपेक्षित नाही. असे केल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 सदस्यीय घटनापीठाने केशवानंद भारती प्रकरणात प्रतिपादन केलेल्या सिद्धांताकडे दुर्लक्ष ठरेल.

-Ads-

सर्वोच्च न्यायालय मात्र स्वतः हा निर्णय घेऊ शकेल; कारण उच्च न्यायालयाने रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्‍फ बोर्ड या तीनही पक्षांना स्वतःच समसमान जमीन वाटून दिली आहे. त्यामुळे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईल, तेव्हा या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचा पर्याय केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडेच असेल.

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले आहे की, 2019 च्या जानेवारीमध्ये नवीन खंडपीठाची स्थापना केली जाईल आणि याप्रश्‍नी कधीपासून सुनावणी सुरू करायची, याचा निर्णय हे खंडपीठच घेईल. सुनावणीची प्रक्रिया कशी असेल, याचा निर्णयही हेच खंडपीठ घेईल. या निकालावर अर्थातच वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते.

थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत याप्रश्‍नी निकाल येणे जवळजवळ अशक्‍य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 29 ऑक्‍टोबरला याप्रश्‍नी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मंदिर बांधण्यासाठी आणि त्यापूर्वी तसा कायदा करण्यासाठी मोदी सरकारवरील दबाव वाढला आहे. राममंदिराशी संबंधित संघटनाच नव्हेत तर भाजपची मातृसंस्था मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनही तसा दबाव आणला जात आहे.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जाहीररीत्या तसे वक्तव्यही नुकतेच केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, मोदी सरकारची खरोखर संसदेत तसा कायदा करण्याची इच्छा आहे का, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. जर सरकारची तशी इच्छा असली, तरीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तो संमत होऊ शकेल का, हा दुसरा प्रश्‍न आहे.

तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे, असा कायदा केल्यास तो घटना संमत असेल का? तसे नसल्यास असा कायदा आणण्याचा खटाटोप केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केल्यासारखे होईल. निवडणुकांच्या तोंडावर अनेकदा सरकारे एखाद्या जातिसमूहाला आरक्षण देण्याचा कायदा संमत करतात, तसेच हे होईल.

हा कायदा किंवा अध्यादेश न्यायालयात टिकत नाही आणि निवडणुकीच्या प्रचारात मात्र “”आम्ही आमचे काम केले होते. कायदा केला होता,” असे सांगण्यास संबंधित पक्षाचे नेते विसरत नाहीत. संबंधित जातिसमूहाची मते अशा न टिकणाऱ्या कायद्याच्या आधारे मिळविली जातात.

राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 1)    राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 3)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)