#कायदेविश्व : राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 1)

-अॅड. अतुल रेंदाळे

लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून, त्यासाठी कायदा करण्याचा दबाव अनेकांनी सरकारवर टाकला आहे. परंतु तसा कायदा केला तरी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होईल का आणि झालाच तरी घटनेच्या चौकटीत टिकेल का, हे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. चार वर्षे स्वस्थ राहून ऐन निवडणुकांच्या वेळी एखाद्या जातीला आरक्षण देणारे, न्यायालयात न टिकणारे कायदे केले जातात, हे सर्वांना ज्ञात आहे. शबरीमाला मंदिरप्रश्‍नी थेट न्यायालयाला सल्ले देणारे नेतेही आपण पाहिले आहेत.

अयोध्येतील राममंदिराचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असून, वेगवेगळ्या पक्षांचे आणि संघटनांचे नेते त्याबाबत वेगवेगळी विधाने करीत आहेत. काहीजणांनी राममंदिराच्या उभारणीचा निश्‍चयही व्यक्‍त केला असून, सार्वोच्च न्यायालयाने मात्र याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. राममंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारने कायदा करावा यासाठीही अनेकजण दबाव आणत आहेत.

-Ads-

राष्ट्रपतींद्वारे राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक राकेश सिन्हा हे यासंदर्भात संसदेत एक खासगी विधेयक आणणार आहेत. राममंदिराच्या उभारणीचा मार्ग प्रशस्त करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असेल. विवादास्पद जमिनीचे अधिग्रहण केल्यानंतर ती जमीन एका किंवा अनेक संस्था-संघटनांना राम मंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकार देऊ शकेल.

राम मंदिराच्या प्रकरणात मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राकेश सिन्हा यांच्या माध्यमातून विधेयक आणण्याची खेळी करून एकाच दगडात चार पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रश्‍नी कायदा करण्याची मागणी करणाऱ्या रामभक्तांना आणि संघाच्या सदस्यांना “काहीतरी घडते आहे,’ असे यामुळे वाटेल. आपण सर्वधर्मसमभावाच्या आधारावर तयार केलेल्या घटनात्मक चौकटीचे रक्षण करीत आहोत, असे मोदी सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांगता येईल.

दुसरीकडे, भाजपचे प्रवक्ते आणि गिरीराजसिंह यांच्यासारखे अतिउत्साही, आक्रमक हिंदुत्वाचा अंगीकार करणारे नेते विरोधी पक्षांना रात्रंदिवस राम मंदिराच्या बाजूने मतदान करणार की नाही, असे विचारू शकतील. त्याचप्रमाणे अलीकडील काळात सातत्याने मंदिरात जाणाऱ्या राहुल गांधींची कोंडी होईल. श्रीराम जर त्यांचे आराध्य दैवत असेल, तर मंदिराला पाठिंबा का नाही, असा सवाल विचारला जाईल.

या पार्श्‍वभूमीवर अयोध्येतील कायदेशीर परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि भाजपचे अन्य नेते ज्या निकालाच्या पायावर मंदिराची उभारणी करू इच्छित आहेत, तो निकाल 1993 मध्ये देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने 67.703 एकर जमिनीचे अधिग्रहण वैध ठरविणारा निकाल दिला होता.

राम मंदिराची उभारणी करू इच्छिणाऱ्या नेत्यांचे म्हणणे असे की, ज्याअर्थी अधिग्रहण कायदा वैध ठरविण्यात आला आहे, त्याअर्थी आता संसदेने एक कायदा करून संबंधित जमीन राम मंदिराच्या उभारणीसाठी द्यायला हवी. परंतु हा तर्क योग्य आहे का, याचीही शहानिशा होणे गरजेचे आहे. त्यावेळी बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्यात आली होती आणि संपूर्ण देशभरात तणावाचे वातावरण होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने समाजात शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर तात्पुरते शिक्कामोर्तब केले होते.

राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 2)   राममंदिर ,राजकारण आणि कायदा (भाग 3)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)