अयोध्येतील 67 एकर जागा राम मंदिर न्यासाला परत द्यावी

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागीतली अनुमती

नवी दिल्ली : अयोध्येतील 2.77 एकराच्या वादग्रस्त जागे भोवती असलेली 67 एकर जागा राम जन्मभूमी न्यासाला परत देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली असून त्यासाठी अनुमती देण्याची मागणी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अयोध्येतील मूळ वादग्रस्त जागेभोवती ही 67 एकर जागा पसरलेली असून ही जागा 1991 साली केंद्र सरकारने संपादीत केली आहे. ही जागा राम जन्म भूमी न्यासाची आहे. ती त्यांना परत देण्यास अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी करणारा अर्ज आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून राम मंदिर प्रकरणाच्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर ही एक महत्वाची घटना मानली जात आहे.

अयोध्या प्रकरणात आज पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीची तारीख होती पण या न्यायाधिशांपैकी न्या. बोबडे हे आज हजर नसल्याने आजची सुनावणी रद्द करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने या आधीच घोषित केले आहे. त्यामुळे आजची प्रस्तावित सुनावणी होऊ शकलेली नाही.
सरकारची भूमिका काय?

वादग्रस्त जागेचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सरकार तेथे हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र मंदीर अगोदरच बांधून झाले असल्याची आमची भावना आहे. फक्त ते भव्य असावी अशी इच्छा असल्याचे भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. तर अयोध्या प्रकरण गेल्या 70 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंदीराच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तो लवकर निकाली काढला गेला पाहिजे, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, अगोदर आपण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहू. नंतर सरकार म्हणून जे काही करण्याची आमच्यावर जबाबदारी असेल ते प्रयत्न आम्ही करू असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही म्हटले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)