राज्यावर दुष्काळाचे भीषण सावट

25 जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण कमी; चाऱ्याची आणि पाण्याचीही टंचाई

भागा वरखडे 

नगर – मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर राज्यभर आंदोलन सुरू असताना बहुतांश मराठा समाज ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, ती शेतीच सध्या पावसाअभावी अडचणीत आली आहे. राज्यातील 25 जिल्ह्यांत पाऊस नसल्याने दुष्काळी परिस्थिती आहे. काही ठिकाणी आता चारा व पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. आता जरी पाऊस पडला, तरी तो खरीप हंगामासाठी उपयुक्त असणार नाही. राज्यातील खरीप हंगाम आता वाया गेला आहे. शेतकऱ्याची भिस्त आता रब्बी हंगामावर आहे.

राज्यात यापूर्वी दुष्काळ पडले. गेल्या चार वर्षांपूर्वीही दुष्काळ होता; परंतु त्या दुष्काळाची जाणीव शेतकरी, प्रशासन, सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्षांनाही असायची. दुष्काळावरील उपाययोजनांची किमान चर्चा तरी व्हायची. लोक रस्त्यावर यायचे; परंतु या दुष्काळाबाबत सर्वंच घटकांत उदासीनता आहे. शेतकरीही कधी नव्हे एवढे हतबल झाले आहेत. जून महिन्यात पाऊस झाला. त्यावर शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. त्यानंतर एक महिना पाऊस झालाच नाही. एक महिन्यानंतर झालेला पाऊसही सर्वदूर नाही. त्यानंतर पुन्हा एक पाऊस झाला. त्याला जोर नव्हता. पावसातील दिवसांची कमी झालेली संख्या आणि कमी झालेला पाऊस यामुळे शेतातील पिकांनी माना टाकल्या. काही ठिकाणी तर उभ्या पिकांत शेतकऱ्यांनी औत घातले.

हवामान विभागाचे अंदाज गेल्या वर्षी बरोबर आले होते; परंतु या वर्षी ते चुकले. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात तर आणखीच कमी पाऊस झाला. आताही हवामान विभागाने 22 तारखेपर्यंत पाऊस होणार नसल्याचे जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंमागावरच्या आशा उडाल्या आहेत.

राज्यात कोकणात व मध्य प्रदेशला लागून असलेल्या विदर्भाच्या काही भागांत पाऊस झाला. त्यामुळे राज्याच्या पावसाच्या सरासरी वाढलेली असली, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अतिशय गांभीर्याची आहे. पावसाचे अडीच महिने संपत आले, तरी नद्या, नाले, ओढे कोरडे आहेत. विहिरींनी तळ गाठला आहे. काही ठिकाणी पावसाळ्यात ही पाण्याची टंचाई जाणवायला लागली आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतीमालाचे भाव वाढत असतात; परंतु यावेळी भाजीपाल्यासह सर्व शेतीमालाचे भावही पडलेलेच आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणखीच हवालदिल झाले आहेत. कडधान्ये, तेलबिया, कपाशीचे उत्पादन खरीप हंगामातच घेतले जाते; परंतु खरीप हंगाम हातचा गेल्याने उडीद, तूर, मूग, सोयाबीन आदी पिके आली नाहीत. त्याचा परिणाम भावी काळात कडधान्यांचे व तेलबियांचे भाव वाढण्याच्या शक्‍यतेत आहे.

राज्यात अवघे 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. जलशिवार योजनेला मर्यादा आहेत. पाऊसच कमी झाल्याने सिंचनाखालील आणि कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकेही धोक्‍यात आली आहेत. कमी पाऊस झाल्याने या वर्षी नव्याने उसाच्या लागवडी झालेल्या नाहीत. गेल्या वर्षीचा जो ऊस होता, त्यालाही वेळेवर पाणी न मिळाल्याने एकरी उत्पादकतेत घट झाली आहे.

राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना त्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे लक्ष नाही. भावनिक मुद्दे आणि आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाभोवतीच चर्चा फिरते आहे. राजकीय पक्षांनाही दुष्काळापेक्षा भावनिक मुद्देच जास्त “मायलेज’ मिळवून देत असल्याने त्यांचे कुणाचेही दुष्काळाकडे लक्ष नाही. राज्यातील सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आपल्याच मागण्यांची चिंता पडली आहे. राज्यकर्त्यांनी हलविले, तरच प्रशासन हलत असते. आता प्रशासन आणि राज्यकर्तेही सुस्त आहेत. दुष्काळाच्या मुद्‌द्‌यावर कोणीच बोलायला तयार नाहीत.

कृत्रिम पावसाचा विसर
राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी असले आणि ढगाळ हवामान असले, तर कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जात असे; परंतु गेल्या चार वर्षांत चांगला पाऊस होता, त्यामुळे कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची चर्चा करण्याची आवश्‍यकता वाटली नाही. यावेळी दुष्काळी परिस्थिती असताना भावनिक मुद्‌द्‌यांभोवती चर्चेचा परिघ केंद्रीत झाल्याने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा, यासाठी विरोधक आग्रही राहिले नाहीत आणि सत्ताधाऱ्यांना जणू त्याची गरजच वाटत नाही.

दुधाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार
पर्जन्यछायेखालील प्रदेशात पाऊस नसल्याने आताच चाऱ्याची टंचाई जाणवायला लागली आहे. यापूर्वी भर पावसाळ्यात अशी परिस्थिती फार क्वचित निर्माण झाली होती. आता ओल्या चाऱ्याची टंचाई जाणवायला लागली आहे. कोरडा चाराही फार काळ टिकणार नाही. सध्या पुरेसा ऊस असून आता चाऱ्यासाठी ऊस जाण्याची शक्‍यता आहे. उसामुळे जनावरे जगविता येतील; परंतु दुग्धोत्पादनासाठी त्याचा फारसा वापर होणार नाही. चाऱ्याअभावी दुधाचे उत्पादन घटण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)