रघुराम राजन यांच्या पत्रावरील माहित दडवता येणार नाही

केंद्रीय माहिती आयोगाने सुनावले पीएमओला

नवी दिल्ली – बुडीत कर्जाबाबत माहिती देणारे जे पत्र रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवले होते त्यावरील कारवाईच्या संबंधातील माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला होता. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागवण्यात आली होती. तथपि केंद्रीय माहिती आयागाने ही माहिती न सांगणे हे
बेकायदेशीर आहे असे म्हटले आहे.

मागच्याच महिन्यात केंद्रीय दक्षता आयोगाने पंतप्रधान कार्यालय, रिझर्व्ह बॅंक, आणि अर्थमंत्रालयाला रघुराम राजन यांच्या पत्रावर काय कारवाई केली याची माहिती देण्याचा आदेश दिला होता. पण याचिकादारांना अजून ही माहिती मिळालेली नाही. रघुराम राजन यांनी सन 2015 मध्येच पंतप्रधान कार्यालयाला कर्जबुडव्यांची यादी पाठवली होती व त्या कर्जदारांवर कारवाई करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. पण सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले असल्याची बाब समोर आली आहे. सरकारकडून हा विषय दडपुन टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी ही माहिती दडवणे बेकायदेशीर असल्याचा जो निर्वाळा माहिती आयोगाने दिला आहे तो महत्वाचा मानला जात आहे.


-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry