उत्तर भारतीयांना मार्मिक प्रश्‍न!! (अग्रलेख)

मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर भारतीय नागरिकांची एक संघटना आहे, तिचे नाव उत्तर भारतीय महापंचायत. या महापंचायतीने मुंबईच्या कांदिवली उपनगरात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना आमंत्रित केले होते. मनसे आणि उत्तर भारतीय यांच्यातील संबंध सर्वांनाच ठाऊक आहेत. परप्रांतीयांना हुसकावून लावण्यासाठी कायम सज्ज असलेल्या या संघटनेचा नेता त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन नेमके काय बोलणार याविषयी उत्सुकता होती. सर्वसाधारण समज असा होता की, निवडणुका जवळ आल्याने मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदारांना गोंजारण्याचा मनसेचा हा एक प्रयत्न असावा. पण त्या व्यासपीठावर राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांचे जराही लांगूलचालन न करता त्यांना आपल्या नेहमीच्याच शैलीत काही खडेबोल सुनावले.

तथापि, राज ठाकरे यांचे हे भाषण जरा वेगळ्या ढंगातले होते. या सभेतला त्यांचा आविर्भाव थोडा वडीलकीच्या सुरातला होता. मुद्दे तेच होते. पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्‍नांनी उपस्थित उत्तर भारतीय खरेच विचारप्रवण झाले असावेत. आज देशातल्या साऱ्याच प्रांतात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. प्रत्येक राज्यातच या नागरिकांना मानहानी सहन करीत तग धरून राहावे लागते आहे. अनेक ठिकाणांहून त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी आंदोलने झाली आहेत. त्यांच्यावर ही वेळ त्यांच्याच प्रदेशातल्या राजकारण्यांनी आणली आहे. का अजून उत्तर भारतीय नागरिकांना बाहेरच्या राज्यात रोजगारासाठी जावे लागते? का बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अजूनही रोजगार निर्माण होत नाहीत? आणि आणखी किती दिवस ते आपला स्वाभिमान विसरून असले लाजीरवाणे जीवन जगणार आहेत? असे प्रश्‍न विचारून राज यांनी त्यांच्या मर्मावर नेमके बोट ठेवले आहे.

-Ads-

विशेष म्हणजे, राज ठाकरे यांच्या बिनतोड प्रश्‍नांना प्रतिसाद म्हणून या महापंचायतीने लगेच असे घोषित केले की जोपर्यंत आमचे लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री आमच्या राज्यात रोजगार निर्मितीची उपाययोजना करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना आम्ही मुंबईत प्रवेश करू देणार नाही. राज ठाकरे यांच्या या भाषणाचा इतका परिणाम पुरेसा आहे. उत्तर भारतीयांना हुसकावण्यापेक्षा त्यांच्यात कुणीतरी त्यांचा स्वाभिमान जागृत करण्याची गरज होती. राज ठाकरे यांनी ते काम परिणामकारकपणे केले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. आज देशातील सारी राज्ये वेगाने प्रगती करीत असताना उत्तर प्रदेश आणि बिहार कायमच मागास कसे हा प्रश्‍न रास्त आहे. तेथील राज्यकर्त्यांनाही आपल्या राज्यातील माणसे रोजीरोटीसाठी दुसऱ्या राज्यात जातात याचे वैषम्य वाटायला हवे होते; पण त्यांना ते कधीच वाटलेले दिसले नाही. वास्तविक स्थलांतर करून अपमानित होऊ नका, असे आवाहन त्यांच्या राज्यातील नेत्यांनी करणे अपेक्षित आहे, पण ते न करता स्थलांतराचे समर्थनच करण्याचे काम त्या राज्यांतील नेते करीत असतात.

नितीशकुमारांसारखे मुख्यमंत्री, देशात कोठेही जाऊन रोजगार करण्याचा बिहारी माणसांना हक्‍कच आहे आणि तो आम्हाला घटनेने दिला आहे अशी विधाने करतात; परंतु अशा स्वरूपाची विधाने लाजीरवाणी आहेत याचीही त्यांना खंत नसते किंवा आपल्या राज्यातील स्थलांतर कसे रोखता येईल याबाबत ते कधीच गंभीरपणे विचार करताना दिसत नाहीत. आज बिहारमधील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात पुण्या-मुंबईकडे मोठ्या प्रमाणात येतात. वर्षानुवर्षे हे सुरू आहे. पण पुण्या-मुंबईतील याच शिक्षण संस्थांना बिहारमध्ये सोयी सवलती देऊन त्या संस्थांच्या शिक्षणाची सोय बिहारमध्ये करता येणे त्या सरकारला शक्‍य नाही काय? तसे झाले तर बिहारी विद्यार्थ्यांचीही ससेहोलपट थांबू शकेल आणि त्यांच्या पालकांचा मोठा खर्चही वाचू शकेल. पण बिहारच्या एकाही मुख्यमंत्र्यांना ही कल्पना आजवर सुचू शकलेली नाही.

आपल्या राज्यात उद्योगधंदे का उभे राहात नाहीत याचा विचार त्या प्रदेशातील राजकारण्यांनी करायला नको काय? जर त्यांच्याकडे स्वस्तातले आणि मुबलक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध आहे तर तेथे उद्योगधंद्यांचा विस्तार होऊ शकतो. त्यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण करण्यावर आपण भर दिला पाहिजे याचा विचार केव्हा ना केव्हा तरी त्या प्रदेशातल्या राज्यकर्त्यांना करावाच लागणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन्ही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याने त्यांना केंद्र सरकारकडून नेहमीच जादा महसूलवाटा दिला जातो आणि त्याच्या तुलनेत आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या राज्यांना मात्र अत्यंत कमी महसूल वाटा केंद्राकडून मिळत असतो.

महाराष्ट्रातून कर रूपाने केंद्र सरकारकडे जेव्हा शंभर रुपये जातात तेव्हा त्याबदल्यात केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सुमारे 13 रुपयांचा महसूल वाटा मिळतो. पण बिहारमधून जेव्हा केंद्राकडे कररुपाने शंभर रुपये जातात तेव्हा केंद्र सरकारकडून बिहारला त्यापेक्षा जास्तच 139 रुपये महसूल वाटा मिळतो. केंद्राकडून मिळणाऱ्या या पैशाचे नेमके होते काय? याचे उत्तर तेथील जनतेनेच मागितले पाहिजे हे राज ठाकरे यांचे प्रतिपादन उपस्थित उत्तर भारतीयांना दिग्मुढ करणारे ठरले. राज ठाकरेंचे भाषण हिंदीतून झाले आणि काही वाहिन्यांनी त्याचे थेट प्रसारण त्या राज्यांतही केले. त्यामुळे राज ठाकरे यांचे बोल त्या राज्यातल्या जनतेलाही ऐकायला मिळाले आहेत, यातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती व्हावी ही अपेक्षा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)