हायकोर्टाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह

तुम्ही मुख्यमंत्री आहात का केवळ पक्षाचे नेते?

मुंबई  – अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांसह राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरताना गृहखात्याचा भार सांभाळणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या थेट कार्यक्षमतेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. गृहमंत्रालयासारखे महत्वाचे खात्यांसह सुमारे 11 खाती हाताळता. तर मग तशी कार्यक्षमताही दाखवा. तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात का केवळ एका पक्षाचे नेते आहात, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

आरोपी स्वत: येणार का?
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणी पाच वर्षांत आरोपींचा शोध घेण्यास अपयश आल्यानंतर 10 लाखाचे ईनाम जाहिर केले गेले.त्यानंतरही आरोपींचा शोध न लागल्याने आता ईनामाची रक्कम वाढविली म्हणून आरोपी स्वत:हून येणार आहेत काय? असा उपहासात्मक टोला न्यायालयाने लगावला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर या हत्याप्रकरणाचा सुरू असलेल्या संथ तपासाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्याचे गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यासह राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंगल, एसआयटीचे प्रमुख, तपास अधिकारी तिरूपती काकडे यांनी आज न्यायालयात हजेरी लावली.

पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी आरोपींचा शोध घेण्यास अपयशी ठरलेल्या एसआयटीच्या कार्यपध्दतीवर तिव्र नाराजी व्यक्त करत चांगलेच धारेवर धरले. कर्नाटकामधील गौरी लंकेश हत्या प्रकरणाच्या तपासातून महाराष्ट्रातील तपास यंत्रणांना इथं घडलेल्या हत्याकांडांचे धागेदोरे मिळतात, हेच आर्श्‍चयकारक आहे. आपल्या राज्यात आणि शेजारच्या राज्यात वेगळ्या विचारसरणीचे सरकार आहे काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करून तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी कॉम्रेड पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तिरूपती काकडे यांच्याकडे कायम ठेवत यापुढे त्यांच्याकडून 15 दिवसांनी तपासकार्याचा आढावा घेतला जाईल, अशी हमी एसआयटी प्रमुखांनी दिली. तर ऍड. अशोक मुदरगी यांनी आरोपींची माहिती देणाऱ्याला 10 लाख ईनामाऐवजी 50 लाखाचे ईनाम जाहिर करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. अखेर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)