प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
मुंबई (प्रतिनिधी) – पंजाब नॅशनल बॅंक घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी मेहुल चोक्सीने तीन महिन्यात भारतात येणार अशी हमी देऊनही तो परत का आला नाही? तो मायदेशी परत येणार आहे की नाही? येणार असेल तर केव्हा येणार ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय नव्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार जर एखाद्या आरोपीला फरार घोषित केले तर त्याबाबतच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये त्याला स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकार असतो का? अशी विचारणा सक्तवसुली संचालनालयाला केली.
भारतातून पळ काढलेल्या चोक्सी विरोधात “ईडी’ने फास आवळण्यास सुरूवात केली आहे. त्याच्या विरोधात आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018 नुसार फरार आरोपी म्हणून घोषीत करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्याच्या विरोधात “पीएमएल’ कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून त्याला आर्थिक फरार गन्हेगार घोषीत करावे, अशी विनंती करणारा अर्ज “ईडी’ने मुंबईच्या विशेष न्यायालयात केला आहे. त्या विरोधात चोक्सीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यावेळी “ईडी’च्या वतीने ऍड. वेनेगावकर यांनी जारेदार विरोध केला. “पीएनबी’ घोटाळ्यातील आरोपी विरोधात वॉरंट बजावलेले आहे. देशात येऊनही तपास यंत्रणेसमोर हजर होत नसल्याने तो तो गुन्हेगार असल्याचा दावा करत “ईडी’ने पुढील कारवाई सुरू केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर चोक्सीच्या वतीने युक्तीवाद करताना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे लांबचा प्रवास करु शकत नसल्याने विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच साथीदारांची उलट तपासणी घेण्याची परवागी द्यावी, अशी विनंतीही केली.
यावर “ईडी’कडून अशा प्रकारची कारवाई सुरू असते त्यावेळेस आरोपी या प्रक्रियेत कशाप्रकारे सहभागी होऊ शकतो? आरोपी त्याची भूमिका न्यायालयात मांडू शकतो का? आणि या प्रक्रियेत साक्षीदारांची उलट तपासणी घेण्याचा अधिकार आरोपीला असतो का? असे सवाल न्यायलयाने उपस्थित केले आहेत. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने “ईडी’ला दिले आहेत.