प्रशासनाचा विचार सुरू : जीपीएसद्वारे घेता येत नाही रीडिंग
पुणे – चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेमधील मीटर आधुनिक पद्धतीचे असल्याचे सांगितले गेले. परंतु प्रत्यक्षात मीटरचे रीडिंग जागेवर जाऊन घ्यावे लागत असल्याने, या योजनेतील पाणी मीटर उत्पादक कंपनीच बदलण्याचा विचार करण्यात येत आहे. दरम्यान, या योजनेचे काम सुरू झाले असून प्रशासनाने यासंदर्भात तातडीने पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे.
ज्या ठेकेदाराला पाणीमीटर बसवण्याचे काम देण्यात आले होते, त्या ठेकेदाराने ते मीटर चुकीच्या पद्धतीने बसवल्याची तक्रार मीटर बनवणाऱ्या कंपनीने केली होती. ते मीटर काढून आमच्या देखरेखीखाली बसवावेत, अशा सूचना या मीटर उत्पादक कंपनीने मागील महिन्यातच केली होती.
मात्र, या नव्या मीटरचे रीडिंग जीपीएस यंत्रणेद्वारे घेता येत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे ही कंपनीच बदलण्याचा विचार राजकीय स्तरावर सुरू असल्याची माहिती राजकीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, प्रशासनाने हे मीटर तपासणीसाठी पाठवले असून, त्यामध्ये त्रुटी नसल्याचे प्रथमदर्शनी अहवालात नमूद केल्याचीही बाब पुढे आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर, महापालिकेतील प्रलंबित विकास कामांना चालना मिळावी, यासाठी महापौर मुक्ता टिळक. सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुनील कांबळे, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना, जायका प्रकल्प, नदी काठ सुधार प्रकल्प, एचसीएमटीआर याप्रकल्पांवर चर्चा झाली.
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचे कामकाज धिम्मा गतीने सुरू आहे. त्यामुळे या कंपनीने कामाचा वेग वाढवला पाहिजे. सध्या 150 किमी काम होणे आवश्यक होते; मात्र प्रत्यक्षात केवळ 20 किमीचेच काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता असल्याची चर्चा बैठकीत झाली.
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत, सुरूवातील व्यावसायिक आणि यानंतर घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांना पाणी मीटर बसवण्यात येणार आहेत. ते मीटर चुकीच्या पध्दतीने बसवण्यात आल्यामुळे काही त्रुटी निर्माण झाल्या असल्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या योजनेच्या कामाला सुरूवात झाली असून, आता या स्तरावर मीटर कंपनी बदलणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाकडून राज्यकर्त्यांना सांगण्यात आले आहे.
जलसंपदा विभागाची मान्यता आवश्यक
एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बॅंकाकडून कर्ज, सरचार्ज अथवा जाहिरामधून उत्पन्न अशा पर्यायांचा हा रस्ता विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. येत्या काही दिवसामध्येच एचसीएमटीआर प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. बैठकीमध्ये नदीकाठ सुधार प्रकल्पाची चर्चा झाली आहे. जलसंपदा विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर या कामाला गती मिळेल, अशी शक्यता असल्याचीही चर्चा बैठकीत झाली.