पुणे – दुर्घटनेनंतर सर्व शिक्षा अभियान जागे होणार का?

धोकादायक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीला मंजुरी मिळेना : अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

पुणे – जिल्ह्यातील धोकादायक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी सर्व शिक्षा अभियानकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतो. मात्र, त्यांच्याकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळत नाही. वर्गखोल्या पडून दुर्घटना घडल्यावर सर्व शिक्षा अभियान जागे होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या वर्षीही जिल्हा परिषदेकडून 69 कोटी 20 लाख रुपये निधी मिळण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नाही.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या 3 हजार 675 शाळा आहेत. नारायणपूर येथे शाळेचे भिंत पडल्यामुळे काही विद्यार्थी जखमी झाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि शिक्षण विभागाचे सभापती विवेक वळसेपाटील यांनी धोकादायक शाळांची पाहणी करून तत्काळ त्याचा अहवाल तयार करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. त्यामध्ये जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांमधील वर्गखोल्यांची स्थिती अत्यंत खराब झाली असून, विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अशक्‍य होत आहे. पावसाळ्यात वर्गात बसता येत नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अनेक अडचणी येत होत्या.

दरवर्षी प्रस्ताव पाठवूनही सर्व शिक्षा अभियानकडून कोणत्याच प्रकारची दखल घेतली जात नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मागीलवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळण्याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला. त्यांनी तत्काळ 10 कोटी रुपये निधी दिला.

तसेच जिल्हा परिषदेच्या निधीतूनही अत्यंत धोकादायक असलेल्या शाळांची दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, हा निधी कमी पडत असून, सर्व शिक्षा अभियानकडून निधी मिळाला, तर धोकादायक शाळांची कामे मार्गी लागतील. मात्र, सर्व शिक्षा अभियानालाचा त्याबाबत गांभीर्यता नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आणखी किती दिवस प्रस्ताव पाठवायचे, निधी कधी मिळणार, सर्व शिक्षा अभियान एखाद्या दुर्घटनेची वाट पाहते का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

69 कोटी 20 लाख रुपयांची मंजुरी
धोकादायक शाळांच्या खोल्यांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, त्यातील किती खोल्या धोकादायक असून त्यांना दुरुस्तीची गरज आहे, याची शहानिशा केली. त्यानुसार जिल्ह्यात 865 खोल्यांची स्थिती धोकादायक असल्याचे समोर आले. आंबेगाव तालुक्‍यातील 133 शाळांच्या खोल्या धोकादायक असून, बारामतीमधील 30 वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक आहे. तसेच भोर येथील 47, दौंडमध्ये 72, हवेलीमध्ये 57, इंदापूर येथील 149, जुन्नरमध्ये 38, खेडमधील 113, मावळ येथील 41, मुळशीमधील 23, पुरंदरमध्ये 44, शिरूरमध्ये 74 तर वेल्हा येथे 44 खोल्या धोकादायक आहेत. एका खोलीला 8 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार सुमारे 69 कोटी 20 लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)