पुणे – डीबीटी योजनेअंतर्गत वस्तू खरेदी केलेल्यांचे काय?

पुणे – जिल्हा परिषदेच्या डीबीटी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यास अवघे दोन दिवस राहिले आहेत. असे असताना सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून आचारसंहितेचे कारण देत, आचारसंहितेपूर्वी वस्तू खरेदी करणाऱ्यांनाच अनुदान देणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आचारसंहितेनंतर वस्तू खरेदी केलेल्या लाभार्थ्यांचे काय? असा प्रश्‍न लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून दरवर्षी डिबिटी योजना राबविली जाते. त्यानुसार कृषी विभागासाठी साधारण साडेआठ कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी अडीच कोटी, महिला व बालकल्याण विभागाला 5 कोटी आणि पशुसंवर्धन विभागाला सव्वादोन कोटी रुपये निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2018 अखेरपर्यंत सर्व विभागांकडून लाभार्थ्यांची अंतीम यादी तयार करण्यात आली. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता जिल्हा परिषदेकडून डीबीटीला गती दिली.

परंतु, काही विभागांकडून मार्च महिन्यातही वस्तू खरेदीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी केल्या. मात्र, सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या नवीन फतव्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये सभ्रामावस्था निर्माण झाली. कारण, प्रशासनाच्या सूचनेनुसार काही लाभार्थ्यांनी 10 मार्चनंतर वस्तू खरेदी केली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून आता अनुदान देण्यास आचारसंहितेचे कारण पुढे करत आहे. त्यामुळे आम्ही उसने पैसे घेऊन किंवा होते नव्हते सगळे पैसे खर्च करून वस्तू घेतली. आता अनुदान मिळाले नाही तर आमचे नुकसान कोण भरून देणार? असा प्रश्‍न लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

अधिकाऱ्यांनीच ठोस पावले उचलणे आवश्‍यक
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार आचारसंहितेपूर्वी लाभार्थ्यांची अंतीम यादी जाहीर झाली असेल तर त्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यास काहीही अडचण नाही. असे स्पष्ट निर्देश असल्याचे काही तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. असे असताना जिल्हा परिषदेकडून अनुदान देण्यास टाळाटाळ का केली जाते. जिल्ह्यातील बहुतांश लाभार्थ्यांचे अनुदान तालुका स्तरावर पाठविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र, उरलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, तसेही हा निधी अखर्चित राहणार असून, तो राहू नये यासाठी अधिकाऱ्यांनीच ठोस पावले उचलणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)