डिजिटल पेमेंट पुरस्कारात पुणे “उणे”

केंद्राचे निकष पालिकेला अडचणीचे : सर्वाधिक ऑनलाईन व्यवहार असूनही पुरस्काराला मुकणार

पुणे –
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये शासकीय सेवांसाठी रोखीचे व्यवहार कॅशलेस व्हावेत, या उद्देशाने केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या शहरांसाठी स्मार्ट शहरी डिजिटल पेमेंट्‌स ऍवॉर्डसची घोषणा केली आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्राने निश्‍चित केलेली ऑनलाईन व्यवहाराची मुदत महापालिकेची अडचण ठरणार आहे. देशात ऑनलाइन कराचा भरणा तसेच पालिकेच्या सेवांसाठी सर्वाधिक सुविधा आणि व्यवहार असूनही महापालिकेस या पुरस्कारापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारकडून डिजिटल इंडिया अंतर्गत डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांतर्गत देशभरात कॅशलेस व्यवहाराची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्राकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या 100 शहरांमध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त व्यवहार हे ऑनलाइन करावेत त्यासाठी या शहरांनी नागरिकांना अधिकाधिक सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, या उद्देशाने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेत विजेत्या ठरणाऱ्या शहरांना केंद्राकडून प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार असून त्याद्वारे या शहरांमध्ये डिजिटल पेमेंटसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. चार वेगवेगळ्या विभागांत ही बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

स्पर्धेचा मुख्य निकष पालिकेला अडचणीचा
स्पर्धेचा केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेला मुख्य निकष महापालिकेसाठी मुख्य अडचण ठरणार आहे. केंद्राने या स्पर्धेसाठी 1 जुलैपासून पुढील 100 दिवस या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या महापालिकेच्या मिळकतकर, पाणीपट्टी, तसेच इतर सर्व प्रकारचे शुल्क जास्तीत जास्त ऑनलाइन स्वरुपात जमा करणे आवश्‍यक आहे. या 100 दिवसांत संबंधित महापालिकेचे जेवढे जास्त व्यवहार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, पुणे महापालिकेचे 70 टक्‍के ऑनलाइन व्यवहार हे एप्रिल ते जून या पहिल्या तीन महिन्यांत होतात. त्यातही तीन लाख पुणेकर पालिकेकडून मिळकतकरात सवलत देत असल्याने एप्रिल आणि मे महिन्यांत ऑनलाइन करभरणा करतात. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे या 100 दिवसांतील व्यवहार अगदीच नगण्य असल्याने पालिकेची चांगलीच कोंडी होणार आहे.

पालिकेचे केंद्राला साकडे
केंद्राने या स्पर्धेसाठी निश्‍चित केलेले निकष महापालिकेस अन्यायकारक असल्याने पालिकेने ही व्यवहाराची मुदत 1 एप्रिलपासून घ्यावी, अशी विनंती महापालिकेने केली आहे. त्यानुसार केंद्रानेही पालिकेकडून या स्पर्धेच्या कालावधी मधील तसेच त्या पूर्वीच्या संबंधित आर्थिक वर्षातील ऑनलाईन व्यवहार सादर करण्याचा सूचना पालिकेस देण्यात आल्याचे महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून संगण्यात आले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)