पुणे – अध्यासनांचे वार्षिक ऑडिटच नाही

सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला विद्यापीठाकडून उत्तर

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 17 अध्यासन असून, त्यापैकी 16 अध्यासनांसाठी प्रमुखांची नियुक्‍ती केली आहे. गतवर्षीच्या आर्थिक वर्षात अध्यासनांवर 34 लाख प्रशासकीय खर्च झाले आहे. मात्र, या अध्यासनांचे वार्षिक ऍकॅडमीक ऑडिट केले जात नसल्याची माहिती विद्यापीठाकडून सिनेट सदस्यांना देण्यात आली. त्यामुळे अध्यासने सुरू ठेवायचे, मात्र त्याचा ऑडिट होत नाही, याकडे सिनेट सदस्याने लक्ष वेधले आहे.

पुणे विद्यापीठाची सिनेट सभा येत्या शनिवारी होत आहे. या सिनेटमध्ये एकूण 103 ठराव आणि 36 प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यास विद्यापीठाकडून लिखित स्वरुपात उत्तरेही देण्यात आली. अध्यासनसंदर्भात सिनेट सदस्य डॉ. श्रीकांत दळवी यांनी प्रश्‍न विचारला. त्यावर विद्यापीठाने उत्तर देताना म्हटले की, अध्यासनाचा सहामाही आढावा घेतला जातो. मात्र, त्याची ऑडिट केली जात नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. विद्यापीठ अध्यासनांवर एवढा खर्च करत असेल, त्याचा ऍकॅडमीक ऑडिट का करीत नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. तसेच, सिनेट सदस्य संतोष ढोरे यांनी अध्यासनावर ठराव मांडला. विद्यापीठाच्या अध्यासनांच्या नियमितपणे आढावा घेतला जावा व अध्यासनाच्या कामकाजाचे व प्रमुखांचे मूल्यमापन केले जावे, असा ढोरे यांचा ठराव आहे. त्यावर काय चर्चा होणार आहे, हेच आता पाहावे लागेल.

18 महाविद्यालयांना अर्थसाहाय्य थांबविले
विद्यापीठातील विद्यार्थी कल्याण मंडळातर्फे महाविद्यालयांना विविध कल्याण उपक्रम राबविण्यासाठी अनुदान दिले जाते. त्यात कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका ही योजना असून, त्यासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, 18 महाविद्यालयांना अद्याप अपेक्षित अर्थसहाय्य विद्यापीठाकडून दिले गेले नाही. कारण, या महाविद्यालयांच्या संदर्भात व वित्तीय तक्रारी विद्यापीठाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याबाबत संस्थेकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे धनादेश प्रलंबित असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा प्रश्‍न डॉ. शशिकांत लोखंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

पुरस्कार समितीमधील व्यक्ती महाविद्यालयांशी संबंधित नसावी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनानिमित्त देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य हे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थेची संबंधित असू नयेत. तसेच या समितीवरील अध्यक्ष व सदस्यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात येवू नये, असा ठराव डॉ. देविदास वायदंडे यांनी मांडला आहे. त्याचबरोबर अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य व विद्यापरिषद सदस्य यांना वर्धापन दिनी कोणताही वैयक्तिक पुरस्कार दिला जाऊ नये, असा ठराव प्रा. नंदू भिला पवार यांनी मांडला आहे.

23 निवृत्त शिक्षक, अधिकाऱ्यांना नेमणुका
सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठात किती शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय विभागात निवृत्त शिक्षक अथवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे, असा प्रश्‍न विचारला आहे. त्यावर 9 निवृत्त शिक्षक आणि 14 निवृत्ती अधिकाऱ्यांची नेमणुका करण्यात आले आहे. या नेमणुका महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 कलम 5 (11) नुसार करण्यात आल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, शासनाकडून नव्याने पदभरतीस मान्यता न मिळाल्याने निवृत्त शिक्षक व अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका विद्यापीठांना कराव्या लागत आहे, असेही म्हटले जात आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)