पुणे – समितीमार्फत होणार नुकसानीचा अभ्यास

संग्रहित छायाचित्र...

वन्यप्राण्यांच्या भीतीने अथवा अन्य परिस्थितींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

पुणे – वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीने अथवा अन्य परिस्थितींमुळे शेतकरी अथवा शेतमजूरांचे होणारे नुकसान आणि त्याच्या भरपाईचा अभ्यास करण्यासाठी वनविभागातर्फे एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीतर्फे लवकरच या संदर्भातील सविस्तर अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वनविभागाच्या नागपूर येथील मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात अनेक ठिकाणी वनक्षेत्रालगत असलेल्या प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्ष अप्पर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक हे असतील; तर आर. के. वानखेडे (वनसंरक्षक, वन्यजीव, पुणे), विनोद तिवारी (सदस्य, महाराष्ट्र प्राणी नियामक पुनर्वसन प्राधिकरण), तसनीम अहमद (सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक), संजीव गौड (अप्पर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक, नागपूर), गजेंद्र नरवणे (उपवनसंरक्षक, अमरावती), फिरदोस मिर्जा (अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई), सुहास तुळजापुरकर (अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद), मुग्धा चांदुरकर (अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, नागपूर), इम्तीयाज खैर्दी (अभियोक्ता, सोलापूर), नितेश विश्‍वनाथ भुतेकर (अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई), मोहन किसन जाधव (यवतमाळ), रवीकिरण गोवेकर (मुख्य वनसंरक्षक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर) हे समितीतील सदस्य असतील.

याबाबत वानखेडे म्हणाले, “शासनातर्फे गेल्या अनेक वर्षांपासून वन्यप्राण्यांकडून जखमी किंवा मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींना नुकसान भरपाई दिली जात होती. मात्र, वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे होणाऱ्या नुकसानीबाबत कोणतीही भरपाई दिली जात नाही. अनेकदा शेतात वाघ, बिबट्या, हत्ती यांसारखे वन्यप्राणी येतात. वन्यप्राणी आल्यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि शेतमजूर घाबरून जातात. त्यामुळे ते कामावर किंवा शेतात जात नाहीत. परिणामी त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो. त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. याच पार्श्‍वभूमीवर ही समिती अभ्यास करणार असून, त्यानंतर विभागातर्फे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.’

वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे झालेल्या नुकसानीचा अभ्यास करणे, नुकसानीची ओळख पटविण्यासाठी अटी, शर्ती निश्‍चित करणे, इतर राज्यांनी नुकसानी संदर्भात केलेल्या विविध पध्दतींचा अभ्यास करणे, विमा संरक्षण योजना कार्यान्वित करणे आदी बाबींवर काम करणार आहे. साधारण येत्या तीन महिन्यांत हा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.

– आर. के. वानखेडे, वनसंरक्षक, वन्यजीव, पुणे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)