पुणे – आचारसंहिता भंग शिक्षेचे प्रमाण शून्य

गुन्ह्यांकडे फक्त सोपस्कार म्हणून पाहिले जाते


2014 सालच्या निवडणुकीत 45 गुन्ह्यांमध्ये एकालाही शिक्षा नाही


16 गुन्ह्यांमध्ये निर्दोष मुक्तता

पुणे – निवडणूक कोणत्याही प्रकारची असो. मग देशाचा पंतप्रधान ठरविणारी लोकसभा, राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवणारी विधानसभा असो की, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहिता जारी केली जाते. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, अशा प्रकारे गुन्हे दाखल होणाऱ्यांवर शिक्षा होते का, संशोधनाचा विषय आहे. पुणे शहर पोलिसांनी 2014 सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दाखल केलेल्या 45 गुन्ह्यांमध्ये एकालाही शिक्षा झालेली नाही. यातील 16 गुन्ह्यांमध्ये निर्दोष मुक्तता झाली आहे. तर उर्वरित गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आचारसंहिताभंगाच्या दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांकडे यंत्रणा केवळ एक सोपस्कार म्हणून पाहात असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

निवडणूक अधिक पारदर्शी आणि परिणामकारकपणे पार पडावी याकरिता निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता लागू केली जाते. या आचारसंहितेचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक असते. सहकारी संस्था, बॅंका, सहकारी कारखाने यासह लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकांसाठीही आचारसंहिता असतेच असते. परंतु, राजकीय निवडणुकांना अधिक महत्त्व असल्यामुळे संस्था स्तरावरील निवडणुकांकडे अधिक बारकाईने पाहिले जात नाही. लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या सर्वच निवडणुकांमध्ये आचारसंहिताभंग झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. असे गुन्हे दाखल होणाऱ्यांमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचा तसेच कार्यकर्त्यांचा अधिक समावेश असतो. प्रत्येक निवडणुकीवेळी राज्यभरात दाखल होणाऱ्या शेकडो गुन्ह्यांचे पुढे नेमके काय होते, याचा पत्ताच लागत नाही. किंबहुना पोलीस त्याचा थांग लागू देत नाहीत. अनेकदा तपास अधिकारी त्यांच्याकडील तांत्रिक पुरावे न्यायालयासमोर ठेवत नाहीत. तर बऱ्याच गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात वेळेमध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले जात नाही. दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक आली तरी अनेक खटल्यांचा तपास सुरू असतो. या तपासाला आणि दोषारोपपत्र दाखल करण्याला कालमर्यादा नसल्याने तपास रेंगाळत ठेवला जात असल्याचे चित्र आहे.

पुढाऱ्यांकडून इथेही “तडजोडी’चे कौशल्य
तडजोडीच्या राजकारणासाठी प्रसिद्ध असलेले पुढारी इथेही आपले “तडजोडी’चे कौशल्य वापरतात. हे गुन्हे मुळातच अदखलपात्र असल्यामुळे पोलीसही त्याकडे विशेष गांभीर्याने पाहात नाहीत. आचारसंहिताभंगाच्या गुन्ह्यांमध्ये अद्याप पुण्यात तरी एकाही व्यक्तीला शिक्षा झाल्याचे उदाहरण नाही. तसेच हे गुन्हे जामीनपात्र असल्यामुळे त्याचा प्रभावही पडत नाही. आचारसंहिताभंगाचा गुन्हा घडल्यानंतरही कोणतीच ठोस आणि जरब बसविणाऱ्या कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे राजकारण्यांनाही त्याचे फारसे गांभीर्य राहिलेले नाही. आचारसंहितेचे पालन कर्तव्यदक्षतेने आणि जागरूकतेने करण्याची अपेक्षा नागरिक, पुढारी आणि कार्यकर्त्यांकडून असते.

आचारसंहिता भंग प्रकरणात साक्षीदार राजकीय असतात किंवा त्यांच्यावर राजकीय दबाव असतो. निवडून आलेले लोक खटला लांबवतात. त्याचा परिणाम खटल्यावर होतो. दरम्यान, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. अनेकदा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर निवडणुकीची, निवडणूक कालावधी पुरतीच जबाबदारी असते. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे नियमित काम करावे लागते. या सर्व घटनांचा परिणाम खटल्यांवर होतो. पुरेसे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे असे गुन्हे दाखल असलेले सुटतात.
– अॅड. प्रमोद बोंबटकर, अतिरिक्त सरकारी वकील.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)