पुणे – प्रक्रिया प्रकल्पांचाच ‘कचरा’

महापालिका प्रशासनाचा कानाडोळा : आतापर्यंत सुमारे 16 कोटी रुपये खर्च

पुणे – गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेने कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचा उपयोग करून “झिरो गार्बेज’कडे वाटचाल करण्याऐवजी कचरा प्रकल्पांचा “कचरा’ करण्याकडेच वेगाने वाटचाल केली आहे.

महापालिकेतर्फे शहरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती करणारे 25 प्रकल्प असून त्यातील बहुतांश प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. तर या प्रकल्पांवर तब्बल 16 कोटी रुपये खर्च होऊन ते पाण्यात गेल्याची माहिती, माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. “सजग नागरिक मंच’चे विवेक वेलणकर आणि विश्‍वास सहस्रबुद्धे यांनी ही माहिती उघड केली आहे.
या 25 प्रकल्पांमधून शहरातील सुमारे 125 टन ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागून त्यातून मनपाचा फायदा व्हावा, हा उद्देश होता. या प्रकल्पांवर सुमारे 16 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. देखभाल दुरूस्तीवर अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला असून, 1 जुलै 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीतील समोर आलेली माहिती अधिकच धक्कादायक आहे.

हडपसरमधील-2, पेशवे पार्काजवळील-2 आणि कात्रज रेल्वे म्युझियम हे 5 प्रकल्प वर नमूद केलेल्या कालावधीत पूर्णत: बंद होते. त्यामुळे या ठिकाणी एक टनही कचरा पाठवला गेला नाही. त्यामुळे तेथे गॅस आणि वीज निर्मितीच होऊ शकली नाही. त्यातून पेशवेपार्कजवळील एक कचरा प्रकल्प वगळता अन्य चार ठिकाणचे प्रकल्प करार संपल्याने नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत ते 2015 पासून पूर्णपणे बंद आहेत.

वडगाव येथे दोन, घोले रस्ता, वानवडी येथे एक युनिटही वीजनिर्मिती झाली नाही. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये महिन्याला 150 टन कचरा जिरणे अपेक्षित असताना, वडगाव 1 मध्ये 40%, वडगाव 2 मध्ये 30%, घोले रस्ता येथे 55%, धानोरी मध्ये 30%, पेशवे पार्क 2 मध्ये 35%, फुलेनगर मध्ये 10% एवढ्याच क्षमतेने कचरा प्रक्रिया केली गेली आहे. वास्तविक 10 किलो ओल्या कचऱ्यापासून एक घन मीटर गॅस तयार होणे आवश्‍यक आहे. मात्र कालावधीत या सर्व 20 प्रकल्पात पाठवलेल्या कचऱ्यापासून या प्रकल्पांमध्ये फक्त 20% क्षमतेने गॅस निर्मितीचे काम झाल्याची माहिती उघड झाली आहे.

एक घन मीटर गॅसपासून 1. 20 युनिट्‌स वीज निर्माण होते. त्याअर्थी पाच टनांच्या 20 प्रकल्पांमध्ये मिळून दरमहा 3 लाख 60 हजार युनिट्‌स वीज निर्मिती होणे अपेक्षित आहे, ज्यातून महापालिकेचे दरमहा 23 लाख रुपये वीज बिल बचत अर्थात वर्षभरात पावणेतीन कोटी रुपये वाचणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात वर्षभरात वीजनिर्मिती फक्त 16% क्षमतेने झाल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे.

गेल्या चार वर्षांत चार वेळा ही माहिती उघड करूनही प्रशासनाने यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याची खंत “सजग’च्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणात पुण्याचा क्रमांक 37 व्या क्रमांकापर्यंत का घसरला हे यातून स्पष्ट होते, अशी टीकाही या दोघांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)